केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला: EPFO की अनिवार्य सीमा बढ़कर ₹25,000 हुई, 51 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा का लाभ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा (Wage Ceiling) को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस निर्णय से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य EPFO कवरेज के दायरे में आएंगे, जिससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा का दायरा काफी व्यापक होगा। इस फैसले से सरकार पर अनुमानित वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपये आएगा।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के दशक के दौरान EPFO वेतन सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया था, जिसके बाद सितंबर 2014 में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया था। श्री वैष्णव ने रेखांकित किया कि वर्तमान निर्णय निरंतर वेतन वृद्धि, बढ़ती आय और औपचारिक रोजगार के विस्तार को ध्यान में रखते हुए सीमा को 25,000 रुपये तक बढ़ाकर इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है।