डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर पर आरबीआई के नए नियम: कैश आधारित लेनदेन पर बढ़ी सख्ती, जानें क्या है सीमा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर (घरेलू धन हस्तांतरण) को लेकर समेकित दिशानिर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय बैंक ने लेनदेन की मौजूदा सीमाओं को बरकरार रखते हुए नकद (कैश) आधारित मनी ट्रांसफर के सुरक्षा नियमों को और सख्त कर दिया है।

नए दिशानिर्देशों की प्रमुख बातें:

• बिना बैंक खाते के ट्रांसफर की सीमा: जिन लोगों के पास बैंक खाता नहीं है, वे बैंक शाखाओं में जाकर एनईएफटी (NEFT) के जरिए लाभार्थी के बैंक खाते में 50,000 रुपये तक भेज सकते हैं।
• एटीएम और बीसी के माध्यम से लेनदेन: बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC), एटीएम और अन्य अधिकृत माध्यमों से प्रति लेनदेन की सीमा 5,000 रुपये और प्रति प्रेषक (भेजने वाले) मासिक सीमा 25,000 रुपये तय की गई है।
• कैश पे-आउट की सीमा: बिना बैंक खाते वाले लाभार्थियों को नकद भुगतान की सीमा प्रति लेनदेन 10,000 रुपये और प्रति लाभार्थी प्रति माह 25,000 रुपये निर्धारित की गई है।
• केवाईसी और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य: आरबीआई ने केवाईसी (KYC) मानदंडों के तहत सत्यापित मोबाइल नंबर और स्व-प्रमाणित वैध दस्तावेज के माध्यम से प्रेषक के अनिवार्य पंजीकरण को बरकरार रखा है।
• सख्त निगरानी और सुरक्षा: बैंकों को आईएमपीएस (IMPS) और एनईएफटी संदेशों में पैसा भेजने वाले का विवरण और कैश-ट्रांसफर आइडेंटिफायर शामिल करना होगा। साथ ही, बैंकों को ग्राहक अलर्ट जारी करने, असामान्य लेनदेन पैटर्न की जांच करने और संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है।

ये नियम सभी बैंकों और अधिकृत पेमेंट ऑपरेटर्स पर लागू होंगे, हालांकि कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।