उत्तराखंड में विकास कार्यों को गति: सीएम धामी ने सड़कों, अस्पताल और बाढ़ सुरक्षा समेत कई परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपये मंजूर किए

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न जिलों में विकास कार्यों को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इन परियोजनाओं में सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, बाढ़ सुरक्षा, पर्यटन स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था और शहरी विकास से जुड़े कई कार्य शामिल हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने एससीएसपी के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र पौड़ी के विकासखण्ड पाबौ में बेड़ा का जगड़ मोटर मार्ग के 1.00 से 5.00 किलोमीटर तक सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण कार्य के लिए 3.58 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही जनपद हरिद्वार के राजकीय उपजिला चिकित्सालय रुड़की में विद्युत कार्यों के लिए 3.93 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

राज्य योजना के अंतर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र मसूरी में न्यू कैंट मोटर मार्ग के किलोमीटर चैनेज 0.375 से 1.625 तक, सालावाला पुल से विजय कॉलोनी पुल तक मार्ग को दो लेन से 10.50 मीटर चौड़ा करने के लिए कुल 16.87 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र चम्पावत में बूम से टनकपुर के शारदा नदी के तटबंध पर बाढ़ सुरक्षा कार्य और शारदा नदी के दाएं तटबंध पर बूम व उचौलीगोठ में बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए 15.69 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी है।

इसके अलावा नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्र में एकत्रित लीगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए 6.79 करोड़ रुपये तथा नगर निगम पिथौरागढ़ में देवभूमि रजत जयंती पार्क के निर्माण के लिए 9.81 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने टनकपुर में मीडिया सेंटर और गेस्ट हाउस के निर्माण तथा कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए 14.24 करोड़ रुपये की परियोजना को भी मंजूरी दी है और इसकी पहली किश्त के रूप में 1 करोड़ रुपये जारी करने का अनुमोदन किया है।

चारधाम और अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर बढ़ती श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या को देखते हुए उनकी सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने एआई आधारित फेशियल रिकग्निशन सिस्टम और डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम स्थापित करने के लिए 4.45 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की है। यह सिस्टम राज्य के पांच जिलों में लगाया जाएगा, जिससे संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी।