सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से की भेंट; कुंभ 2027 को “डिजिटल कुंभ” बनाने और उत्तराखंड में रेल नेटवर्क के विस्तार पर हुई चर्चा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट की। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में रेल संपर्क (Rail Connectivity) को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा राज्य की विभिन्न लंबित रेल परियोजनाओं पर त्वरित कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

कुंभ 2027: ₹143.96 करोड़ की सहायता से बनेगा “डिजिटल कुंभ”

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले महाकुंभ की व्यापक तैयारियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस बार कुंभ को “डिजिटल कुंभ” के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से प्रयास कर रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से ₹143.96 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने का विशेष आग्रह किया, ताकि श्रद्धालुओं को आधुनिक तकनीक और डिजिटल सुविधाओं का लाभ मिल सके।

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट और RRTS विस्तार

प्रदेश में बढ़ते पर्यटन और यातायात के दबाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से हरिद्वार एवं ऋषिकेश तक RRTS (Regional Rapid Transit System) के विस्तार की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड की लाइफलाइन मानी जा रही ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के कार्यों को वर्ष 2026 तक पूर्ण कर उसके लोकार्पण का अनुरोध किया, ताकि चारधाम यात्रा सुगम हो सके।

प्रमुख रेल परियोजनाओं पर त्वरित स्वीकृति का आग्रह

मुख्यमंत्री ने भेंट के दौरान राज्य की कई अन्य महत्वपूर्ण रेल मांगों को प्रमुखता से रखा:

• टनकपुर-बागेश्वर रेल परियोजना: इसे ‘राष्ट्रीय परियोजना’ के रूप में स्वीकृति देने का अनुरोध।
• बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन: फाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) की अनुमति देने की मांग।
• दोहरीकरण और बाई-डक ब्रिज: हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण और रायवाला बाई-डक ब्रिज के विकास पर चर्चा।
• चारधाम रेल परियोजना: डोईवाला-उत्तरकाशी एवं कर्णप्रयाग-पीपलकोटी खंडों के फाइनल लोकेशन सर्वे को शीघ्र पूर्ण करने का आग्रह।
• मोहण्ड-देहरादून-सहारनपुर रेल लाइन: इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान करने की मांग।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में रेल और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को नई गति मिलेगी।