चुनाव आयोग का शंखनाद: 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा, 4 मई को आएंगे नतीजे

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज रविवार को एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही इन सभी क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

मतदान का पूरा कार्यक्रम

आयोग ने भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मतदान की तिथियां निर्धारित की हैं:

• असम, केरल और पुडुचेरी: 9 अप्रैल (एक ही चरण में)।
• तमिलनाडु: 23 अप्रैल (एक ही चरण में)।
• पश्चिम बंगाल: 23 और 29 अप्रैल (दो चरणों में)।
• परिणाम: सभी राज्यों के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

चुनावी तैयारियों का लेखा-जोखा

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ने बताया कि आयोग की टीम ने जमीनी स्तर पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए सभी राज्यों का दौरा किया। उन्होंने राजनीतिक दलों, जिला अधिकारियों, पुलिस महानिदेशकों और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ विस्तृत चर्चा की है।

“स्वच्छ मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। हमने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान चलाया है ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहे और कोई अयोग्य व्यक्ति इसमें शामिल न हो।” – ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त

चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण आँकड़े

इस बार के चुनाव का पैमाना बेहद विशाल है, जिसे आयोग ने कुछ रोचक आंकड़ों के जरिए स्पष्ट किया:

• कुल मतदाता: 17.4 करोड़ (जो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा जैसे देशों की कुल आबादी के बराबर है)।
• सीटें और बूथ: 824 विधानसभा सीटों के लिए 2.19 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
• मानव संसाधन: लगभग 25 लाख चुनाव अधिकारी और 8.50 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे।
• पिंक बूथ: महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष ‘पिंक बूथ’ बनाए जाएंगे, जहाँ का प्रबंधन पूरी तरह महिला कर्मियों के हाथ में होगा।

युवाओं से विशेष अपील

मुख्य चुनाव आयुक्त ने पहली बार वोट देने जा रहे युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा, “आपका वोट आपकी आवाज है। चुनाव का पर्व हम सबका गर्व है।” उन्होंने युवाओं से जिम्मेदारी और गर्व के साथ मतदान करने का आह्वान किया।

महत्वपूर्ण निर्देश

• मोबाइल प्रतिबंध: मतदान केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
• पारदर्शिता: मतदान संपन्न होने के तुरंत बाद आयोग द्वारा आधिकारिक मतदान प्रतिशत जारी किया जाएगा।