हरियाणा सरकार ने प्रदेश के बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हाई पावर परचेज कमेटी (HPPC) की महत्वपूर्ण बैठक में 723 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं और आवश्यक वस्तुओं की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई है। इस बड़े निवेश का उद्देश्य परिवहन, सुरक्षा, बिजली और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सुधार कर आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के तहत परिवहन विभाग के बेड़े को मजबूत करने के लिए 19 नई क्रेनों की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं, पुलिस विभाग की आधुनिकता और सुरक्षा जांच को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 163 सिंगल डोर और 183 सीसीटीवी इंटीग्रेटेड मल्टी-ज़ोन मेटल डोर मशीनों की खरीद का रास्ता साफ हो गया है। फरीदाबाद के निवासियों के लिए मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु जिमखाना क्लब के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है, जो शहर के बुनियादी ढांचे में एक नया मील का पत्थर साबित होगा।
बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। इसके तहत अंबाला (मुसिम्बल) और यमुनानगर (सैदोपुर) में 66-66 केवी के नए सब-स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जबकि रेवाड़ी (धारूहेड़ा) में भी 66 केवी और गुरुग्राम (सेक्टर-75ए) में 220 केवी का नया सब-स्टेशन बनाया जाएगा। पानीपत, करनाल, सोनीपत, रोहतक और झज्जर जिलों में कुल 14 नए 33 केवी सब-स्टेशनों के लिए उपकरणों की खरीद को मंजूरी मिली है। इसके अतिरिक्त, यमुनानगर के गांव दामला में एक नए पुल का निर्माण किया जाएगा और रोहतक में भालोठ डिस्ट्रीब्यूटरी के चार आखों की रिमॉडलिंग व क्षमता वृद्धि का कार्य किया जाएगा, जिससे सिंचाई और जल प्रबंधन में सुधार होगा।
