मध्य प्रदेश में कृषि कल्याण वर्ष 2026 की शुरुआत आज, सीएम मोहन यादव दिखाएंगे 1101 ट्रैक्टरों की रैली को हरी झंडी

मध्य प्रदेश में आज से आधिकारिक रूप से कृषि कल्याण वर्ष 2026 की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित भव्य किसान सम्मेलन में इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश से आए 1101 ट्रैक्टरों की विशाल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे, जो किसानों की भागीदारी और कृषि सशक्तिकरण का प्रतीक बनेगी।

ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए राज्यभर से किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ RTO कार्यालय के पास एकत्रित होंगे, जहां से रैली आगे बढ़ेगी। इस बड़े आयोजन को देखते हुए राजधानी भोपाल में विशेष सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे ट्रैफिक डायवर्जन को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।

जंबूरी मैदान में आयोजित किसान सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कृषि कल्याण वर्ष 2026 का रोडमैप भी प्रस्तुत करेंगे। इस मिशन के तहत किसानों की आय बढ़ाने, खेती को लाभकारी बनाने और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 1101 ट्रैक्टरों की ऐतिहासिक रैली होगी, जिसमें हजारों किसान भाग लेंगे।

सरकार की इस पहल की सबसे अहम विशेषता यह है कि इससे किसानों को ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा। राज्य सरकार की योजना के अनुसार, चयनित किसानों को ब्राजील और इज़राइल भेजा जाएगा, जहां वे आधुनिक सिंचाई तकनीक, बीज प्रबंधन और उन्नत पशुपालन के तरीकों का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इन अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से किसान अपनी उत्पादकता और आय दोनों में बढ़ोतरी कर सकेंगे।

इसके अलावा, पूरे वर्ष प्रदेशभर में कृषि मेले, वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान आधुनिक खेती से जुड़ सकें। सरकार का लक्ष्य है कि खेती को पारंपरिक आजीविका से आगे बढ़ाकर लाभ का व्यवसाय बनाया जाए।

ट्रैक्टरों की बड़ी संख्या में आवाजाही को देखते हुए भोपाल शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। जंबूरी मैदान और RTO कार्यालय की ओर जाने वाले कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है, जिससे आम जनता को कम से कम परेशानी हो। मोहन सरकार के इस कदम को किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और राज्य की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।