प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता की

नई दिल्ली में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (CCS) की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करने और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए यह दूसरी विशेष बैठक थी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने आम आदमी की बुनियादी जरूरतों की उपलब्धता का आकलन किया। उन्होंने देश में उर्वरकों की स्थिति और आगामी खरीफ और रबी सीजन के दौरान इनकी सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर विशेष चर्चा की।

प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि नागरिकों को इस वैश्विक संघर्ष के प्रभाव से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने अफवाहों और गलत सूचनाओं को रोकने के लिए जनता तक समय पर और सटीक जानकारी पहुँचाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके साथ ही, उन्होंने सभी संबंधित विभागों को उन क्षेत्रों और नागरिकों की समस्याओं को कम करने के उपाय करने के निर्देश दिए जो इस वैश्विक स्थिति से प्रभावित हो रहे हैं। बैठक में कृषि, उर्वरक, शिपिंग, विमानन, लॉजिस्टिक्स और एमएसएमई (MSME) जैसे क्षेत्रों में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न हस्तक्षेपों पर चर्चा हुई। आवश्यक वस्तुओं की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एलपीजी (LPG) और एलएनजी (LNG) के आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाने, ईंधन शुल्क में कटौती और बिजली क्षेत्र के उपायों की भी समीक्षा की गई।

कैबिनेट सचिव ने बैठक में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं और कालाबाजारी रोकने के लिए प्रवर्तन अभियान नियमित रूप से चलाए जा रहे हैं। सरकार ने पीएनजी (PNG) कनेक्शन के विस्तार और गर्मियों के पीक महीनों में बिजली की कमी न हो, इसके लिए गैस आधारित पावर प्लांट्स को गैस पूलिंग तंत्र से छूट देने जैसे कदम उठाए हैं। इसके अलावा, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। सरकार ऊर्जा और उर्वरक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए वैश्विक स्तर पर नए स्रोत तलाश रही है और हॉर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से जहाजों के सुरक्षित मार्ग के लिए अंतरराष्ट्रीय व कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं।