केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने मुख्य भारतीय वीजा श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर 9 और उप-श्रेणियों की संख्या 49 से घटाकर 23 कर दी है। इसके साथ ही वीजा आवेदन फॉर्म में भरे जाने वाले विवरणों में भी 65 से 70 प्रतिशत तक की भारी कटौती की गई है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य वीजा व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित बनाना और इसे भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप ढालना है। मंत्रालय ने 27 अगस्त को यह कटौती की थी। इससे पहले अक्टूबर 2025 में भी वीजा श्रेणियों को तर्कसंगत बनाते हुए मुख्य श्रेणियों को 22 से घटाकर 13 और उप-श्रेणियों को 63 से घटाकर 49 किया गया था।
सरकार ने इस बदलाव से पहले विकसित देशों की वीजा प्रणालियों और वैश्विक मानकों का गहन अध्ययन किया। एक जैसे उद्देश्यों वाली वीजा श्रेणियों को आपस में मिलाने का मकसद वैध यात्रियों की सुविधा बढ़ाना है, ताकि वे आसानी से अपने लिए सही वीजा श्रेणी का चुनाव कर सकें। वर्तमान में 172 देशों के नागरिकों को ई-वीजा की सुविधा मिल रही है, जिसके तहत 13 उप-श्रेणियों में आवेदन किया जा सकता है।
नई व्यवस्था के तहत प्रमुख बदलावों में ‘पर्यटक वीजा’ का नाम बदलकर ‘आगंतुक वीजा’ कर दिया गया है, ताकि इसमें पर्यटन के अलावा यात्रा के अन्य अनुमत उद्देश्यों को भी शामिल किया जा सके। इसे वी-1 और वी-2 नाम की दो उप-श्रेणियों में बांटा गया है। वहीं, चिकित्सा वीजा में पारंपरिक और आयुष पद्धति से इलाज के लिए अलग-अलग प्रावधान पहले की तरह जारी रहेंगे।
इसके अलावा, छात्र वीजा को दो व्यापक उप-श्रेणियों में समेटा गया है, जबकि व्यापार वीजा को बी-1 और बी-2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। बी-1 वीजा के तहत भारत में औद्योगिक या कारोबारी उपक्रम स्थापित करने के इच्छुक विदेशी नागरिकों और लाइसेंस आधारित दीर्घकालिक व्यावसायिक गतिविधियों को शामिल किया गया है। मंत्रालय ने सभी 23 श्रेणियों और उप-श्रेणियों के आवेदन फॉर्म को भी बेहद सरल बना दिया है।
