पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन (PMA) ने देश भर में लगभग 6,51,000 शिशुओं के नियमित टीकाकरण (रूटीन इम्यूनाइजेशन) से पूरी तरह वंचित रह जाने के चौंकाने वाले खुलासे के बाद रेड अलर्ट जारी करते हुए राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। टीकाकरण के इस बड़े अंतर को रोकथाम योग्य बीमारियों के प्रकोप के लिए एक ‘टिकिंग टाइम बम’ बताते हुए, शीर्ष चिकित्सा निकाय ने चेतावनी दी है कि यदि तत्काल संरचनात्मक सुधार लागू नहीं किए गए, तो पाकिस्तान एक गंभीर स्वास्थ्य संकट के कगार पर खड़ा है।
एक कड़े शब्दों वाले बयान में, पीएमए ने ‘शून्य-खुराक’ (zero-dose) वाले बच्चों की इस भारी संख्या के लिए प्रशासनिक विफलताओं, व्यापक भ्रष्टाचार और बेहद कमजोर हो चुके नियमित टीकाकरण बुनियादी ढांचे को जिम्मेदार ठहराया है। वैश्विक स्वास्थ्य अनुमानों के अनुसार, दक्षिण एशिया में बिना टीकाकरण वाले बच्चों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या वर्तमान में पाकिस्तान में है, जिससे लाखों शिशुओं पर पोलियो, खसरा (मीजल्स), डिप्थीरिया और तपेदिक (टीबी) जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है।
इस बढ़ते संकट से निपटने के लिए, एसोसिएशन ने जवाबदेही सुनिश्चित करने और वित्तीय कुप्रबंधन पर अंकुश लगाने हेतु प्रांतीय स्वास्थ्य निधियों के तत्काल और पारदर्शी ऑडिट की मांग की है।
इसके अलावा, पीएमए ने देश के टीकाकरण ढांचे में सुधार के लिए आवश्यक तत्काल कदमों की एक श्रृंखला रेखांकित की है:
- आपूर्ति श्रृंखला का आधुनिकीकरण: तापमान के प्रति संवेदनशील टीकों को खराब होने से बचाने के लिए कोल्ड-चेन स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स को अपग्रेड करना।
- फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को सहायता: टीकाकरण करने वालों और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के वेतन वितरण में होने वाली लगातार देरी को दूर करना और प्रतिस्पर्धी वेतन सुनिश्चित करना।
- प्रशिक्षण और सुरक्षा: उच्च जोखिम वाले और दूरदराज के क्षेत्रों में काम करने वाली फ्रंटलाइन मेडिकल टीमों की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ-साथ गहन नैदानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करना।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को टीकाकरण से वंचित रखना न केवल घरेलू सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है—विशेषकर तब जब पाकिस्तान अभी भी जंगली पोलियोवायरस के प्रसार से जूझ रहा है—बल्कि यह एक व्यापक क्षेत्रीय स्वास्थ्य जोखिम भी पैदा करता है। पीएमए ने संघीय और प्रांतीय अधिकारियों से आग्रह किया है कि रोकथाम योग्य महामारियां देश की पहले से ही दबाव झेल रही स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरी तरह चरमरा दें, उससे पहले बाल टीकाकरण को सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता दी जाए।
