भारत और मिस्र ने आपसी व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 12 अरब डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दोनों देश तरजीही व्यापार समझौते (PTA) या मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की संभावनाएं तलाशेंगे और इसके लिए जल्द ही एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जाएगा।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मिस्र के निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री डॉ. मोहम्मद फरीद सालेह ने मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी में ‘भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति’ की सातवीं बैठक की सह-अध्यक्षता की। पहली बार मंत्री स्तर पर आयोजित इस बैठक में व्यापार बाधाओं को दूर करने, निर्यात में विविधता लाने और निवेश संबंधों को मजबूत करने पर सहमति बनी।
तेजी से बढ़ रहा है द्विपक्षीय व्यापार बैठक में दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक आंकड़ों की भी समीक्षा की गई:
- वित्त वर्ष 2025-26: द्विपक्षीय व्यापार 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 6.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया।
- अप्रैल-सितंबर 2026: मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में व्यापार 65 प्रतिशत उछलकर 5.04 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 3.08 अरब डॉलर था।
- भारतीय निवेश: मिस्र में भारतीय कंपनियों का कुल निवेश 5.5 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है।
सहयोग के पांच प्रमुख क्षेत्र और चार सूत्रीय कार्ययोजना पीयूष गोयल ने दोनों देशों के बीच साझेदारी के पांच प्रमुख स्तंभ रेखांकित किए। इनमें सस्ती दवाएं एवं चिकित्सा तकनीक, इंजीनियरिंग व ऑटोमोबाइल विनिर्माण, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, यूपीआई (UPI) व स्थानीय मुद्रा में व्यापार के जरिए फिनटेक सहयोग, और संग्रहालयों का डिजिटलीकरण शामिल है। इसके तहत मिस्र के ‘ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम’ और भारत के प्रस्तावित ‘युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय’ के बीच साझेदारी का प्रस्ताव भी रखा गया।
इसके अलावा, 2027 में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 80वीं वर्षगांठ से पहले गोयल ने चार सूत्रीय कार्ययोजना पेश की। इसमें तय समयसीमा में व्यापारिक अड़चनों को दूर करना, भारतीय राज्यों में मिस्र के निवेश को बढ़ावा देना, बड़ी कंपनियों की सप्लाई चेन में छोटे उद्यमियों (MSMEs) को जोड़ना और प्रगति की वार्षिक समीक्षा करना शामिल है।
व्यापार मंच और स्वेज नहर में निवेश के अवसर इस दौरान आयोजित ‘भारत-मिस्र व्यापार मंच’ में दोनों देशों की 300 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया। स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र (SCZONE) के प्रतिनिधियों ने अफ्रीका, अरब और यूरोपीय बाजारों तक आसान पहुंच के कारण मिस्र को निर्यात आधारित विनिर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। साथ ही, संयुक्त व्यापार परिषद की छठी बैठक में हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, लॉजिस्टिक्स और व्यावसायिक वीजा प्रक्रिया को सुगम बनाने पर भी चर्चा हुई।
गौरतलब है कि पीयूष गोयल 15 से 16 नवंबर 2026 तक मिस्र की आधिकारिक यात्रा पर हैं। सितंबर 2026 में भारत में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी की मुलाकात के बाद यह दौरा द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दे रहा है। संयुक्त व्यापार समिति की अगली बैठक 2028 में नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी।
