केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों को गति देते हुए मंगलवार को विनिर्माण क्षेत्र के विशेषज्ञों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ तीसरी प्री-बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाने, औद्योगिक विकास को गति देने और उद्योगों की प्रमुख चुनौतियों के समाधान को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, बैठक में विनिर्माण उद्योग से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उद्योगों की मौजूदा समस्याओं, निवेश की संभावनाओं, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और आगामी बजट में शामिल किए जाने वाले संभावित नीतिगत उपायों पर सुझाव दिए गए।
बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग (DEA), उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), खान मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिवों सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने भी विचार-विमर्श में हिस्सा लिया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स के माध्यम से बैठक की जानकारी साझा की।
कृषि और ग्रामीण विकास पर भी हुआ मंथन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट को लेकर अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं। सोमवार को उन्होंने कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ दूसरी प्री-बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की थी।
इस बैठक में किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और देश की आर्थिक वृद्धि में कृषि क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई थी। इसमें आर्थिक मामलों के विभाग, मत्स्य विभाग और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए थे।
इससे पहले सोमवार को ही वित्त मंत्री ने प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहली प्री-बजट बैठक की थी। इसमें देश की आर्थिक स्थिति, विकास की संभावनाओं, व्यापक आर्थिक रुझानों और आगामी वित्त वर्ष की नीतिगत प्राथमिकताओं पर विशेषज्ञों से सुझाव मांगे गए थे।
उद्योग जगत ने सीमा शुल्क में बदलाव की उठाई मांग
केंद्रीय बजट की तैयारियों के तहत सरकार उद्योग संगठनों के साथ भी लगातार संवाद कर रही है। हाल ही में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा में उद्योग जगत ने प्रमुख औद्योगिक कच्चे माल और ऊर्जा संबंधी इनपुट पर सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाने की मांग रखी थी।
उद्योग प्रतिनिधियों का मानना है कि कच्चे माल और ऊर्जा से जुड़े आयात शुल्क में उचित बदलाव से घरेलू विनिर्माण उद्योग की लागत कम करने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
गौरतलब है कि बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्रालय की ओर से आयोजित ये परामर्श बैठकें एक नियमित वार्षिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। इनके माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों से सुझाव जुटाती है, ताकि आगामी बजट में विकास, निवेश, रोजगार और आर्थिक मजबूती से जुड़े प्रभावी प्रस्तावों को शामिल किया जा सके।
