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केंद्र सरकार ने राज्यों की वित्तीय स्थिति को और मजबूत बनाने तथा पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) एवं विकास कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से शनिवार को 1,09,019 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कर हस्तांतरण (टैक्स डिवोल्यूशन) राशि जारी की। यह राशि 10 अगस्त को जारी होने वाली नियमित मासिक कर हस्तांतरण राशि से अलग है।
केंद्र सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार, 1 अगस्त को अतिरिक्त कर हस्तांतरण जारी करने का निर्णय राज्यों की वित्तीय क्षमता बढ़ाने और विकास परियोजनाओं तथा आधारभूत संरचना में निवेश को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे राज्यों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे।
अतिरिक्त कर हस्तांतरण में उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 19,208 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके बाद बिहार को 10,845 करोड़ रुपये, मध्यप्रदेश को 8,010 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल को 7,866 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 7,022 करोड़ रुपये और राजस्थान को 6,460 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।
वहीं, ओडिशा को 4,819 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश को 4,597 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 4,504 करोड़ रुपये, तमिलनाडु को 4,466 करोड़ रुपये और झारखंड को 3,660 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कर हस्तांतरण राशि जारी की गई है। केंद्र सरकार का मानना है कि इस अतिरिक्त वित्तीय सहायता से राज्यों में विकास कार्यों और पूंजीगत निवेश को नई गति मिलेगी।
