admin 
कैंसर के मरीजों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं की घटी हुई नई कीमतों को सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए हैं। इन दवाओं की संशोधित कम कीमतें 9 नवंबर से पूरे देश में प्रभावी हो चुकी हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने सभी राज्यों के औषधि नियंत्रकों को निर्देशित किया है कि वे व्यापार मार्जिन युक्तिकरण (TMR) व्यवस्था के अनुपालन की कड़ी निगरानी करें, ताकि सस्ती दवाओं का सीधा लाभ मरीजों तक पहुंच सके।
वेबसाइट और ‘फार्मा सही दाम’ ऐप पर उपलब्ध है नई रेट लिस्ट रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग के अंतर्गत आने वाले एनपीपीए ने जानकारी दी कि 11 नवंबर 2026 तक कंपनियों से प्राप्त डेटा के आधार पर संशोधित मूल्य सूचियां प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट और ‘फार्मा सही दाम’ ऐप व पोर्टल पर अपलोड कर दी गई हैं। सभी दवा निर्माताओं, स्टॉकिस्टों, डीलरों, खुदरा विक्रेताओं, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को आदेश दिया गया है कि वे नई कीमतों का पालन करें और अपने परिसरों व वेबसाइटों पर संशोधित मूल्य सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करें।
ओवरचार्जिंग पर होगी सख्त कार्रवाई, 16 नवंबर तक मांगी रिपोर्ट एनपीपीए ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी विक्रेता या संस्थान निर्धारित से अधिक कीमत वसूलता है, तो उसके खिलाफ औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (DPCO), 2013 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। राज्य औषधि नियंत्रकों को 16 नवंबर 2026 तक अपनी निगरानी और कार्रवाई की रिपोर्ट एनपीपीए को सौंपने के लिए कहा गया है। आम नागरिक दवाओं की अधिक कीमत वसूले जाने या उनकी कमी की शिकायत ‘फार्मा सही दाम’ ऐप, पोर्टल, एनपीपीए हेल्पलाइन या ईमेल के जरिए दर्ज करा सकते हैं।
मरीजों को होगी 3,541 करोड़ रुपये की बचत सरकार ने 17 अक्टूबर को जारी आदेश के तहत इन 137 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर अधिकतम व्यापार मार्जिन 30 प्रतिशत तय किया था। 9 नवंबर तक 85 दवा कंपनियों ने इनमें से 121 दवाओं (कुल 1,366 इकाइयों) के संशोधित एमआरपी की जानकारी साझा की है। इस फैसले से 650 से अधिक दवा फॉर्मूलेशन के दामों में 50 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है, जबकि अधिकतम कटौती 96.45 प्रतिशत तक दर्ज की गई है। आधिकारिक अनुमान के मुताबिक, कीमतों में इस कमी से मरीजों को सालाना लगभग 3,541 करोड़ रुपये की बचत होगी।
पूरी सप्लाई चेन पर लागू होगा नियम 30 प्रतिशत की यह व्यापार मार्जिन सीमा खुदरा दुकानों और अस्पताल की फार्मेसी सहित पूरी दवा आपूर्ति श्रृंखला पर लागू होगी। यह नियम सूचीबद्ध दवाओं के सभी रूपों (जैसे टैबलेट और इंजेक्शन) और सभी डोज पर प्रभावी रहेगा। चाहे ये दवाएं अकेले बेची जाएं या किसी अन्य दवा के संयोजन (कॉम्बिनेशन) में, नई मूल्य सीमा का पालन अनिवार्य होगा।
