admin 
भारत और इटली अपनी रणनीतिक साझेदारी के तहत वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने अपनी इटली यात्रा के दौरान वहां की विश्वविद्यालय और अनुसंधान मंत्री अन्ना मारिया बर्निनी के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों देशों ने 2027 के लिए एक नए संयुक्त अनुसंधान (जॉइंट रिसर्च) कार्यक्रम के आह्वान की परिकल्पना की है।
AI, बायोटेक और क्लीन एनर्जी पर रहेगा विशेष फोकस बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि वर्ष 2027 में शुरू होने वाली इस नई पहल के तहत उभरती हुई और प्राथमिकता वाली तकनीकों पर काम किया जाएगा। प्रस्तावित मुख्य क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और बिग डेटा शामिल हैं। इसके अलावा, स्वच्छ ऊर्जा, हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, जीन थेरेपी, एमआरएनए (mRNA) तकनीक और बायोमैन्युफैक्चरिंग जैसे उन्नत जैव चिकित्सा अनुसंधान क्षेत्रों में भी दोनों देशों के वैज्ञानिक मिलकर नवाचार करेंगे।
रणनीतिक साझेदारी से जमीनी सहयोग तक का सफर डॉ. जितेंद्र सिंह ने दोनों देशों के बीच 1978 से चले आ रहे वैज्ञानिक संबंधों को याद करते हुए कहा कि 2023 में भारत-इटली संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिलने के बाद से सहयोग में तेजी आई है। नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी द्वारा घोषित ‘संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना (2025-2029)’ इस साझेदारी को मजबूत रोडमैप दे रही है। वर्तमान में भारत-इतालवी कार्यकारी सहयोग कार्यक्रम (EPOC) के तहत 150 से अधिक संयुक्त परियोजनाएं सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी हैं, और 2025-27 की अवधि के लिए 20 नए अनुसंधान एवं मोबिलिटी प्रस्तावों को वित्त पोषित किया जा रहा है।
नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़ने की पहल डॉ. सिंह ने 11 से 15 नवंबर, 2026 तक की अपनी आधिकारिक इटली यात्रा के दौरान दूसरे ‘भारत-इटली विज्ञान और नवाचार संवाद’ में भी हिस्सा लिया। इसमें दोनों देशों के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान केंद्रों और टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन हब के विशेषज्ञ शामिल हुए। डॉ. सिंह ने भारत-इटली संयुक्त वैज्ञानिक परिषद (IIJSC) की भूमिका की सराहना करते हुए आश्वासन दिया कि आपसी सहमति से तय की गई परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए भारत हर संभव सहयोग देगा।
