साल 2030 में जब मौजूदा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) अपनी सेवा पूरी कर महासागर में समा जाएगा, तो अंतरिक्ष में उसकी जगह लेने के लिए भारत अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है—जो पूरी तरह से भारत में निर्मित होगा और भारत के ही रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसका नाम होगा ‘भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन’ (Bharatiya Antariksh Station – BAS)।
इतिहास में अब तक केवल तीन देश—अमेरिका, रूस (तत्कालीन सोवियत संघ) और चीन—ही पृथ्वी की कक्षा (ऑर्बिट) में अपना स्वतंत्र स्पेस स्टेशन स्थापित कर पाए हैं। अब भारत इस विशिष्ट क्लब में शामिल होने वाला चौथा देश बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का हमेशा से यह रिकॉर्ड रहा है कि वह असंभव दिखने वाले अंतरिक्ष अभियानों को बेहद कम खर्च में सफलतापूर्वक पूरा करता है।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण ‘मंगलयान’ है, जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया था और इसकी लागत हॉलीवुड फिल्म ‘ग्रेविटी’ के बजट से भी कम थी। इसी तरह, ‘चंद्रयान-3’ ने चांद के दक्षिणी ध्रुव (साउथ पोल) के पास सफल लैंडिंग कर इतिहास रचा, जहां आज तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया था—और यह मिशन भी हॉलीवुड फिल्म ‘इंटरस्टेलर’ से कम बजट में पूरा हुआ। अब वही वैज्ञानिक अंतरिक्ष में भारत का अपना घर बनाने में जुटे हैं।
क्या है इसरो का पूरा प्लान? इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत साल 2028 में ‘BAS-01’ नाम का पहला 10 टन वजनी मॉड्यूल भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट (LVM3) के जरिए अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद एक-एक करके चार और मॉड्यूल इससे जोड़े जाएंगे। साल 2035 तक पृथ्वी की सतह से लगभग 400 से 450 किलोमीटर ऊपर 52 टन का एक पूर्ण विकसित 5-मॉड्यूल वाला भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तैयार हो जाएगा, जहां भारतीय अंतरिक्ष यात्री (एस्ट्रोनॉट्स) तीन से छह महीने तक रहकर शोध कर सकेंगे।
कितना है कुल बजट और खर्च का पूरा गणित? भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के शुरुआती चरण के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल 20,193 करोड़ रुपये (लगभग 2.3 अरब डॉलर) का बजट मंजूर किया है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, शुरुआत में गगनयान कार्यक्रम के लिए 9,023 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। लेकिन सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसका दायरा बढ़ाते हुए इसमें 11,170 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट जोड़ा, जिसके बाद कुल बजट बढ़कर 20,193 करोड़ रुपये हो गया। इस संशोधित बजट में दिसंबर 2028 तक पूरे होने वाले कुल 8 मिशन शामिल हैं—जिसमें मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए रॉकेट का विकास, अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण, तकनीकी परीक्षण और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल (BAS-01) का निर्माण व लॉन्चिंग शामिल है। अकेले पहले मॉड्यूल (BAS-01) के विकास और लॉन्चिंग की अनुमानित लागत 4 वर्षों (2025 से 2028) के लिए 1,763 करोड़ रुपये (लगभग 187-190 मिलियन डॉलर) निर्धारित की गई है।
अन्य देशों के स्पेस स्टेशनों से तुलना: कितना किफायती है भारत का मॉडल? जब हम भारत के अंतरिक्ष स्टेशन के बजट की तुलना दुनिया के अन्य स्पेस स्टेशनों से करते हैं, तो इसरो की किफायती इंजीनियरिंग साफ नजर आती है:
- इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS – अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और कनाडा): यह अब तक का सबसे महंगा अंतरिक्ष प्रोजेक्ट है। इसके निर्माण और असेंबली में 150 अरब डॉलर (करीब 12.5 लाख करोड़ रुपये) से अधिक का खर्च आया था। इतना ही नहीं, इसके रखरखाव और संचालन पर अकेले अमेरिका (NASA) हर साल लगभग 3 अरब डॉलर (करीब 25,000 करोड़ रुपये) खर्च करता है—यानी ISS का एक साल का रखरखाव भारत के पूरे गगनयान और BAS-01 प्रोजेक्ट के कुल बजट से भी ज्यादा है।
- तियांगोंग स्पेस स्टेशन (Tiangong – चीन): चीन ने साल 2021-2022 के बीच अपना तीन मॉड्यूल वाला स्वदेशी स्पेस स्टेशन ‘तियांगोंग’ तैयार किया। इसका कुल वजन लगभग 66 से 100 टन के बीच है और इसके निर्माण पर चीन ने अनुमानित 10 से 12 अरब डॉलर (करीब 85,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपये) खर्च किए हैं। भारत का स्टेशन वजन (52 टन) में चीन के स्टेशन के काफी करीब होगा, लेकिन लागत के मामले में कई गुना सस्ता है।
- मीर स्पेस स्टेशन (Mir – सोवियत संघ/रूस): 1986 से 2001 तक कक्षा में रहे रूस के ऐतिहासिक ‘मीर’ स्पेस स्टेशन की निर्माण और संचालन लागत उस दौर में लगभग 4.2 अरब डॉलर (आज के हिसाब से करीब 10 अरब डॉलर से अधिक) आंकी गई थी।
- भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS – भारत): भारत अपने पूरे मानव अंतरिक्ष मिशन और स्टेशन के पहले चरण को महज 2.3 अरब डॉलर (₹20,193 करोड़) में अंजाम दे रहा है।
| स्पेस स्टेशन | देश / एजेंसी | कुल मॉड्यूल और वजन | कुल निर्माण लागत (अनुमानित) | स्थिति |
| ISS | अमेरिका, रूस व अन्य | 16 मॉड्यूल (~420 टन) | ~150 अरब डॉलर (₹12.5 लाख करोड़+) | सक्रिय (2030 में रिटायर होगा) |
| तियांगोंग (Tiangong) | चीन (CMSA) | 3 मॉड्यूल (~66-100 टन) | ~10-12 अरब डॉलर (₹85,000 करोड़+) | सक्रिय |
| भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) | भारत (ISRO) | 5 मॉड्यूल (~52 टन) | ~2.3 अरब डॉलर (₹20,193 करोड़ – गगनयान सहित) | निर्माणाधीन (2028-2035) |
चुनौती और ‘गगनयान’ से समाधान हालांकि, इस राह में एक बड़ी तकनीकी चुनौती भी है। भारत ने आज तक अपने खुद के रॉकेट से किसी इंसान को अंतरिक्ष में नहीं भेजा है। साल 1984 में राकेश शर्मा सोवियत संघ (रूस) के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष गए थे, जबकि साल 2025 में शुभांशु शुक्ला अमेरिकी रॉकेट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। यानी भारतीय धरती से और भारतीय रॉकेट से अब तक कोई मानव मिशन लॉन्च नहीं हुआ है।
लेकिन अब यह तस्वीर बदलने जा रही है। भारत का अपना क्रू कैप्सूल ‘गगनयान’ इसके लिए तैयार हो रहा है। सबसे पहले इस कैप्सूल को एक महिला ह्यूमनॉइड रोबोट के साथ अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जिसका नाम ‘व्योममित्र’ (Vyomitra) है। व्योममित्र के सुरक्षित धरती पर लौटने के बाद अगली उड़ान में भारतीय अंतरिक्ष यात्री सवार होंगे।
भारत का अंतरिक्ष सफर यहीं रुकने वाला नहीं है। इसरो का अगला बड़ा लक्ष्य साल 2040 तक चांद की सतह पर किसी भारतीय को उतारना है। ऐसे में जब 2030 के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की रोशनी बुझेगी, तो आसमान की ओर जरूर देखिएगा—क्योंकि अंतरिक्ष में चमकने वाला अगला बड़ा प्रकाश स्तंभ भारत का हो सकता है।
