मध्य प्रदेश में 170 एकड़ भूमि पर विकसित होगा दूरसंचार विनिर्माण केंद्र, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की तैयारी
भारत में दूरसंचार उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बड़ी पहल की है। दूरसंचार विभाग ने मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 25 कंपनियों को ग्वालियर में प्रस्तावित दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के लिए आशय पत्र (LoI) वितरित किए हैं। इस परियोजना से दूरसंचार उद्योग को नई गति मिलने के साथ औद्योगिक निवेश, तकनीकी विकास और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।
सेवा क्षेत्र से विनिर्माण क्षेत्र की ओर बढ़ेगा भारत
कार्यक्रम में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दूरसंचार सेवाओं के क्षेत्र में वैश्विक पहचान स्थापित कर चुका है। अब देश को दूरसंचार उत्पादों के निर्माण में भी अग्रणी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा।
उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने, विनिर्माण इकाइयों की स्थापना और मौजूदा उद्योगों के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत को केवल दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने वाले देश तक सीमित न रहकर उपकरण और तकनीक का प्रमुख निर्माता बनाना इस दिशा में महत्वपूर्ण लक्ष्य है।
दुनिया भारत पर निर्भर होगी : ज्योतिरादित्य सिंधिया
सिंधिया ने कहा कि भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रधानमंत्री का विजन है कि भारत एक ऐसा देश बने, जिस पर भविष्य में दुनिया निर्भर हो। आने वाले दशक में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दूरसंचार विनिर्माण और तकनीकी क्षेत्र में तेजी से काम करने की जरूरत है। उन्होंने इसे भारत और मध्य प्रदेश दोनों के लिए विकास का महत्वपूर्ण अवसर बताया।
170 एकड़ में विकसित होगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि देश में दूरसंचार क्षेत्र के लिए पहली बार विशेष विनिर्माण क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों से तैयार होने वाली यह परियोजना औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए मंत्रिमंडल ने 170 एकड़ भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है। इस क्षेत्र को आधुनिक औद्योगिक सुविधाओं से युक्त विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां कंपनियों को उत्पादन और तकनीकी गतिविधियों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
दूरसंचार उपकरण, ऑप्टिकल फाइबर और सॉफ्टवेयर का होगा निर्माण
ग्वालियर में प्रस्तावित टेलीकॉम विनिर्माण क्षेत्र को उत्पादन, अनुसंधान, विकास और नवाचार के एकीकृत केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। यहां दूरसंचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे, ऑप्टिकल फाइबर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क से जुड़े पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए सुविधाएं तैयार की जाएंगी।
इससे दूरसंचार क्षेत्र में घरेलू कंपनियों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नई तकनीकों पर काम करने और बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने का अवसर मिलेगा।
निवेशक संपर्क कार्यक्रमों से मिली 5,500 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता
ग्वालियर परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने विकास की रूपरेखा और निवेश की संभावनाएं प्रस्तुत कीं। उद्योग प्रतिनिधियों ने भी विनिर्माण क्षेत्र में भागीदारी और निवेश को लेकर अपने विचार साझा किए।
इस पहल से पहले दूरसंचार विभाग ने नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में निवेशक संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए थे। नई दिल्ली और मुंबई में आयोजित बैठकों के दौरान लगभग 5,500 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई थीं। इन निवेशों से करीब 20 हजार रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना जताई गई है।
आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान को मिलेगी मजबूती
ग्वालियर में विकसित होने वाला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत और ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ की सोच को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। परियोजना के माध्यम से घरेलू आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने, आयात निर्भरता कम करने, स्वदेशी तकनीक और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने तथा दूरसंचार उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
25 कंपनियों को आशय पत्र जारी करना निवेशकों की रुचि को वास्तविक औद्योगिक परियोजनाओं में बदलने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार की साझेदारी से विकसित होने वाला यह विनिर्माण क्षेत्र भविष्य में भारत को दूरसंचार उपकरण उत्पादन और तकनीकी नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
