भारत में हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस (National Legal Services Day) मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य देश के कमजोर, वंचित और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुफ्त और सुलभ विधिक सहायता प्रदान करना है, ताकि कोई भी नागरिक आर्थिक तंगी या किसी अन्य असमर्थता के कारण न्याय पाने से वंचित न रहे।
इतिहास और पृष्ठभूमि
राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस की शुरुआत 1995 में हुई थी। इसी दिन यानी 9 नवंबर 1995 को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987) देश भर में लागू हुआ था।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A (Article 39A) में समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करने और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसी संवैधानिक संकल्प को जमीनी स्तर पर साकार करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन किया गया।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की भूमिका
इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर NALSA (नालसा), राज्य स्तर पर SALSA (साल्सा) और जिला स्तर पर DLSA (डिलसा) का गठन किया गया है। नालसा का मुख्य कार्य समाज के वंचित वर्गों को मुफ्त विधिक सेवाएं देना और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों (Lok Adalats) का आयोजन करना है।
कौन ले सकता है मुफ्त विधिक सहायता?
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत निम्नलिखित नागरिक मुफ्त विधिक सहायता पाने के पात्र हैं:
- महिलाएँ और बच्चे
- अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के सदस्य
- औद्योगिक श्रमिक
- प्राकृतिक आपदा, हिंसा या बाढ़ से पीड़ित व्यक्ति
- दिव्यांग व्यक्ति
- हिरासत (custody) में निरुद्ध व्यक्ति
- निर्धारित आय सीमा से कम वार्षिक आय वाले नागरिक
राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस का महत्व
यह दिवस समाज में विधिक जागरूकता (Legal Awareness) फैलाने का कार्य करता है। इसके माध्यम से नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों, मुफ़्त विधिक सहायता योजनाओं और लोक अदालतों के फायदों के बारे में जागरूक किया जाता है, जिससे अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ कम हो सके और त्वरित न्याय मिल सके।
