बिहार के विकास और संपर्क तंत्र को नई मजबूती देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वैशाली में ‘नीतीश सेतु’ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने 34,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बिहार की विकास यात्रा, सुशासन और जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया।
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। उन्हें बज्जिका कलाकृति से सजा अंगवस्त्र, मखाने से बने फूल, अपराजिता के फूलों की माला और केले भेंट किए गए।
स्वागत के बाद प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर बने छह-लेन वाले नीतीश सेतु को बिहार की जनता को समर्पित किया। लगभग 20 किलोमीटर लंबा यह पुल पटना जिले के कच्ची दरगाह को वैशाली जिले के बिदुपुर से जोड़ता है। इसके शुरू होने से महात्मा गांधी सेतु और जेपी सेतु पर यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है, साथ ही उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन और सुगम हो जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पुल का नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सम्मान में रखा गया है। उन्होंने इसे बिहार के प्रति उनकी सेवा और समर्पण का प्रतीक बताया।
नीतीश सेतु को केवल आवागमन का माध्यम न बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परियोजना लोगों के रोजमर्रा के जीवन को आसान बनाएगी। इससे स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी बेहतर होगी।
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने छठी मैया का स्मरण करते हुए कहा कि आज बिहार विकास का उत्सव मना रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि तीन दशक पहले बिहार की जनता ने आशा और विश्वास का मार्ग चुना था और नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में सुशासन के प्रति नया भरोसा पैदा हुआ।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य को कुल 227 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की दूसरी 660 मेगावाट इकाई के अलावा सड़क निर्माण, बिजली वितरण एवं पारेषण, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़ी कई परियोजनाएं शामिल हैं।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने पीएम-ई-बस पहल के तहत 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के 26,900 से अधिक लाभार्थियों के गृह प्रवेश समारोह में भी शामिल हुए। इन परियोजनाओं से राज्य में कनेक्टिविटी मजबूत होने, ऊर्जा और शहरी बुनियादी ढांचे के विस्तार, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार तथा बिहार के आर्थिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।
