प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत 1 लाख 93 हजार से अधिक अतिरिक्त मकानों को मंजूरी दे दी गई है। इस नई मंजूरी के साथ ही इस मिशन के तहत स्वीकृत कुल मकानों की संख्या 20 लाख को पार कर गई है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (CSMC) की 10वीं बैठक के बाद यह घोषणा की। इस बैठक की अध्यक्षता शहरी विकास विभाग के सचिव सतेंद्र सिंह ने की।
इन राज्यों में स्वीकृत हुए मकान
मंत्रालय ने जानकारी दी है कि ये मकान PMAY-U 2.0 के ‘लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण’ (BLC) और ‘साझेदारी में किफायती आवास’ (AHP) verticals के तहत स्वीकृत किए गए हैं। ये मकान आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में बनाए जाएंगे। ये आवास आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित पात्र शहरी परिवारों के लिए हैं।
समय पर प्रस्ताव भेजने पर जोर
बैठक के दौरान सचिव ने आवास प्रस्तावों को समय पर प्रस्तुत करने और उनकी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए मंत्रालय, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और शहरी स्थानीय निकायों के बीच आपसी तालमेल और करीबी समन्वय की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।
