भारत और जापान ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की एक स्वर में और कड़े शब्दों में निंदा की है। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों और संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने आज टोक्यो में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ चौथी भारत-जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्रिस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित सभी आतंकी संगठनों के सुरक्षित ठिकानों को जड़ से खत्म करने, आतंकवाद के वित्तपोषण (टेरर फंडिंग) और अंतरराष्ट्रीय अपराधों के साथ उसके गठजोड़ को समाप्त करने तथा आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही को रोकने के लिए ठोस और सामूहिक कार्रवाई की जानी चाहिए।
बैठक के दौरान मंत्रियों ने वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसमें स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार शामिल है, जिसे अधिकांश सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त है। दोनों देशों ने एक सुधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए एक-दूसरे की दावेदारी के प्रति अपना पारस्परिक समर्थन व्यक्त किया। इसके साथ ही, मंत्रियों ने क्रमशः 2028-29 और 2033-34 के लिए अस्थायी सीटों पर अपनी-अपनी उम्मीदवारी को लेकर एक-दूसरे के समर्थन की पुष्टि किए जाने की सराहना भी की।
मंत्रियों ने नवंबर में आयोजित क्वाड (Quad) लीडर्स समिट के साथ-साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठकों की श्रृंखला का स्वागत किया। उन्होंने क्षेत्रीय लचीलेपन को मजबूत करने और शांति, स्थिरता एवं समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आसियान (ASEAN) सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके अलावा, उन्होंने पहले भारत-जापान-फिलीपींस त्रिपक्षीय 1.5 संवाद और भारत, जापान तथा इंडोनेशिया के बीच आयोजित पहले त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास (PASSEX) का भी स्वागत किया।
