कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी नियमों की समीक्षा के लिए मांगे सुझाव: आम जनता और हितधारक अगले महीने तक दे सकेंगे अपनी राय

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी (निगमन) नियम 2014 की समीक्षा के लिए हितधारकों और आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय के अनुसार इच्छुक व्यक्ति और संबंधित पक्ष संक्षिप्त औचित्य के साथ अपने सुझाव मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध ई-परामर्श मॉड्यूल के माध्यम से अगले महीने की 9 तारीख तक जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही मंत्रालय कंपनी अधिनियम 2013 के तहत फाइलिंग ढांचे के युक्तिकरण पर भी इनपुट प्राप्त करने के लिए परामर्श कर रहा है। इस संबंध में एक अवधारणा नोट (कॉन्सेप्ट नोट) मंत्रालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक परामर्श के लिए उपलब्ध कराया गया है। यह परामर्श प्रक्रिया कंपनी के पूरे जीवनचक्र यानी प्रवेश, संचालन और निकास के तीनों चरणों को कवर करती है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि फाइलिंग ढांचे से संबंधित प्रतिक्रियाएं अगले महीने की 15 तारीख तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।