Union Budget 2024 India: मोदी 3.0 के दो रत्न नीतीश और नायडू, निर्मला सीतारमण ने किस पर ज्यादा की पैसों की बरसात?

केंद्र में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार बनी और पीएम नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री की गद्दी पर विराजमान हो गए. इस गठबंधन में नीतीश कुमार का जनता दल (यूनाइटेड) और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (TDP)  बड़े दल के तौर पर उभरे. मोदी 3.0 सरकार के पहले बजट में भी बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए सरकार ने कई हजार करोड़ की सहायता राशि का ऐलान किया है.

निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए बिहार के लिए 26 हजार करोड़ और आंध्र प्रदेश के लिए 15 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की है. आंध्र प्रदेश के लिए घोषणा करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के वित्तपोषण और उसे जल्द पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिसे आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा माना जाता है.

उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं. हम राज्य की राजधानी की जरूरत को समझ रहे हैं. हम बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे. चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी और आगामी वर्षों में अतिरिक्त राशि दी जाएगी.'

वित्त मंत्री सीतारमण ने आगे कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल, बिजली, रेलवे और सड़क जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा और अधिनियम में उल्लिखित रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान भी दिया जाएगा.

बिहार में 26 हजार करोड़ रुपये का ऐलान विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी. उन्होंने कहा कि सरकार बिहार में एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी. केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना भी लाएगा.

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारे का समर्थन करेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान भी शामिल होगा.