मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति देने वाला बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में कुल 15 हजार 189 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे प्रदेश में मेगा और सुपर मेगा श्रेणी के नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे।
औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाला राज्य बनाने के लक्ष्य के तहत यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। स्वीकृत निवेश प्रस्तावों के अंतर्गत प्रदेश के मिर्जापुर, हरदोई, बुलंदशहर, रायबरेली, गौतमबुद्धनगर, सोनभद्र, मेरठ, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ जिलों में कुल 12 औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट (एलओसी) जारी किए जाएंगे।
इन औद्योगिक परियोजनाओं के स्थापित होने से प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और औद्योगिक आधारभूत संरचना का विस्तार होगा। सरकार का मानना है कि मेगा और सुपर मेगा उद्योगों की स्थापना से निवेशकों का विश्वास और अधिक मजबूत होगा।
औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि योगी सरकार निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए निरंतर सुधार कर रही है। यह निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में शामिल करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएंगे।
