8वां वेतन आयोग: जानिए कॉन्टेबल, टीचर और आर्मी के जवान की सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी
सरकारी कर्मचारियों को लंबे समय से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा का इंतजार है। उम्मीद की जा रही है कि यह आयोग 1 जनवरी 2026 तक लागू हो सकता है।

सरकारी कर्मचारियों को लंबे समय से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा का इंतजार है। उम्मीद की जा रही है कि यह आयोग 1 जनवरी 2026 तक लागू हो सकता है। पहले इसे केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए लागू करेगी, जिसके बाद राज्य सरकारें भी इसे अपने स्तर पर लागू करेंगी। आइए जानते हैं कि जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तो पुलिस कॉन्टेबल, शिक्षक (टीचर) और आर्मी के जवान की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी।
हर वेतन आयोग में सैलरी बढ़ाने का आधार फिटमेंट फैक्टर होता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जबकि 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86 किए जाने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ, तो जिन कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, वह सीधे 51,480 रुपये तक बढ़ जाएगी।
उत्तर प्रदेश पुलिस में एक कॉन्टेबल की बेसिक सैलरी 7वें वेतन आयोग के अनुसार 21,700 रुपये प्रति माह है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो कॉन्टेबल की बेसिक सैलरी बढ़कर 62,062 रुपये प्रति माह हो जाएगी। यानी सीधे 40,000 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी। इसके अलावा, अन्य भत्तों में भी इजाफा होगा।
उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षकों की बेसिक सैलरी 9,300 रुपये से लेकर 35,400 रुपये के बीच होती है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो शिक्षकों की बेसिक सैलरी 26,598 रुपये से 1,01,244 रुपये तक हो सकती है। इससे शिक्षकों की सैलरी में भारी इजाफा होगा।
भारतीय सेना के जवान की बेसिक सैलरी 7वें वेतन आयोग के अनुसार 21,700 रुपये प्रति माह है। चूंकि सेना केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, इसलिए 8वां वेतन आयोग लागू होने पर सबसे पहले आर्मी के जवानों की सैलरी बढ़ेगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो आर्मी के जवान की बेसिक सैलरी 21,700 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये प्रति माह हो जाएगी। इसके अलावा, जवानों को अन्य भत्ते भी मिलते हैं, जिससे उनकी कुल सैलरी और ज्यादा हो जाएगी।
पिछले वेतन आयोगों के लागू होने के ट्रेंड को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। पहले इसे केंद्र सरकार लागू करेगी और इसके बाद राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर इसे लागू करेंगी। इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है।