भारत में विदेशी नागरिकों के पंजीकरण नियमों में बड़ा बदलाव, 180 दिन तक मिलेगी रजिस्ट्रेशन की सुविधा

गृह मंत्रालय ने अधिसूचित किए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (संशोधन) नियम, 2026

इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स रूल्स 2026 के तहत भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के पंजीकरण संबंधी नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (संशोधन) नियम, 2026 का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक सरल और व्यवस्थित बनाना है। नए नियमों के तहत अब विदेशी नागरिकों को भारत आगमन के बाद पंजीकरण कराने के लिए पहले की तुलना में अधिक समय मिलेगा।

180 दिनों तक कराया जा सकेगा पंजीकरण

संशोधित नियमों के अनुसार, अब विदेशी नागरिक भारत में आगमन की तारीख से 180 दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले किसी भी समय अपना पंजीकरण पूरा कर सकते हैं। यह बदलाव पहले से लागू व्यवस्था की तुलना में अधिक लचीला माना जा रहा है।

पहले के नियमों के तहत विदेशी नागरिकों को 180 दिनों की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना आवश्यक था। इस प्रक्रिया को लेकर कई बार व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। नए संशोधन के बाद पंजीकरण की समयसीमा को अधिक सुविधाजनक बनाया गया है।

विलंबित पंजीकरण पर भी मिलेगी राहत

गृह मंत्रालय ने नए नियमों में देर से पंजीकरण कराने को लेकर भी प्रावधान किया है। यदि कोई विदेशी नागरिक निर्धारित 180 दिनों की अवधि के भीतर पंजीकरण नहीं करा पाता है, तो विशेष परिस्थितियों में उसे बाद में भी पंजीकरण की अनुमति दी जा सकती है।

हालांकि, इसके लिए संबंधित व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि देरी आपातकालीन या असाधारण परिस्थितियों के कारण हुई है। ऐसे मामलों का मूल्यांकन संबंधित प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

अपील प्रक्रिया में भी किया गया संशोधन

इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स रूल्स 2026 के तहत अपील तंत्र में भी बदलाव किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य विदेशी नागरिकों से जुड़े मामलों में अधिक पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करना है।

नई व्यवस्था से संबंधित निर्णयों के खिलाफ अपील की प्रक्रिया को स्पष्ट और व्यवस्थित बनाया गया है, जिससे प्रभावित व्यक्तियों को अपनी बात रखने का बेहतर अवसर मिलेगा।

क्या होगा नए नियमों का प्रभाव?

इन संशोधित नियमों से भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को कई प्रकार की सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

• पंजीकरण प्रक्रिया अधिक लचीली और सरल होगी।
• समयसीमा संबंधी भ्रम कम होगा।
• आपातकालीन परिस्थितियों में राहत का प्रावधान उपलब्ध रहेगा।
• अपील प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।
• प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार होगा।

भारत के इमिग्रेशन ढांचे को मिलेगा मजबूती

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इमिग्रेशन नियमों में किया गया यह संशोधन विदेशी नागरिकों के लिए अनुपालन को आसान बनाएगा। साथ ही, इससे सरकार को भी रिकॉर्ड प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में सहायता मिलेगी।

गृह मंत्रालय द्वारा उठाया गया यह कदम भारत के आधुनिक और सुव्यवस्थित इमिग्रेशन ढांचे की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (संशोधन) नियम, 2026 के तहत पंजीकरण समयसीमा और अपील प्रक्रिया में किए गए बदलाव विदेशी नागरिकों के लिए राहत लेकर आए हैं। 180 दिनों तक पंजीकरण की सुविधा और विशेष परिस्थितियों में विलंबित पंजीकरण की अनुमति से नियमों को अधिक व्यावहारिक बनाया गया है।