क्या बदल रही है पाकिस्तान की तस्वीर? लाहौर की गलियों में फिर दिखेंगे हिंदू-जैन नाम

पाकिस्तान के ऐतिहासिक शहर लाहौर में एक बड़ा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। शहर का आधिकारिक नाम भले ही नहीं बदला गया हो, लेकिन पंजाब सरकार ने एक विशाल विरासत संरक्षण अभियान के तहत कई पुराने इलाकों, सड़कों और चौकों के ऐतिहासिक नामों को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। यह पहल विभाजन से पहले की उस बहुसांस्कृतिक पहचान को फिर से सामने लाने का प्रयास मानी जा रही है, जब लाहौर हिंदू, सिख, जैन और मुस्लिम समुदायों की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक हुआ करता था।

इस महत्वाकांक्षी योजना को “लाहौर विरासत क्षेत्र पुनर्जीवन परियोजना” के नाम से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस अभियान को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री Nawaz Sharif और पंजाब की मुख्यमंत्री Maryam Nawaz का समर्थन प्राप्त है। परियोजना का उद्देश्य केवल नाम बदलना नहीं, बल्कि लाहौर के उस ऐतिहासिक चरित्र को पुनर्स्थापित करना है जो समय के साथ राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों के कारण धीरे-धीरे धुंधला पड़ गया था।

पंजाब सरकार द्वारा जिन प्रमुख नामों को पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, उनमें इस्लामपुरा को फिर से कृष्ण नगर के नाम से पहचान देने की तैयारी शामिल है। इसी प्रकार बाबरी मस्जिद चौक का नाम बदलकर जैन मंदिर रोड और जैन मंदिर चौक करने का प्रस्ताव रखा गया है। मौलाना जफर अली खान चौक को अब फिर से लक्ष्मी चौक कहा जाएगा, जो विभाजन से पहले सांस्कृतिक गतिविधियों और रंगमंच का प्रमुख केंद्र माना जाता था। इसके अलावा सुन्नत नगर का नाम संत नगर, मुस्तफाबाद का नाम धर्मपुरा और रहमान गली का नाम राम गली करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान के इतिहास के उस हिस्से को स्वीकार करने का संकेत भी है जिसे लंबे समय तक सार्वजनिक विमर्श से दूर रखा गया। लाहौर कभी उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध सांस्कृतिक नगरों में गिना जाता था। यहां मंदिर, गुरुद्वारे, जैन उपासना स्थल और ऐतिहासिक हवेलियां बड़ी संख्या में मौजूद थीं। विभाजन के बाद बड़ी संख्या में हिंदू और सिख समुदाय भारत चले गए, जिसके बाद धीरे-धीरे कई स्थानों के नाम बदल दिए गए थे।

लक्ष्मी चौक का उदाहरण इस संदर्भ में सबसे अधिक चर्चा में है। यह इलाका कभी रंगमंच, साहित्य, संगीत और फिल्म संस्कृति का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यहां की पहचान केवल एक बाजार या चौक तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का प्रतीक माना जाता था। अब जब इस नाम को फिर से बहाल किया जा रहा है, तो इसे सांस्कृतिक स्मृति की वापसी के रूप में देखा जा रहा है।

जैन मंदिर चौक और जैन मंदिर रोड के नाम की बहाली भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विभाजन से पहले लाहौर में जैन समुदाय की उल्लेखनीय उपस्थिति थी और कई ऐतिहासिक जैन मंदिर यहां मौजूद थे। समय के साथ इन स्थलों की पहचान कमजोर पड़ती चली गई। अब सरकार का कहना है कि शहर की मूल पहचान और विविध सांस्कृतिक इतिहास को संरक्षित करना आवश्यक है।

पंजाब सरकार के अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना के तहत केवल नाम परिवर्तन ही नहीं होगा, बल्कि पुरानी इमारतों, ऐतिहासिक गलियों और विरासत स्थलों का संरक्षण भी किया जाएगा। कई स्थानों पर पुराने स्थापत्य ढांचे की मरम्मत, प्रकाश व्यवस्था और पर्यटन सुविधाओं के विकास की योजना बनाई जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे लाहौर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक विरासत नगर के रूप में नई पहचान मिलेगी।

हालांकि इस निर्णय को लेकर पाकिस्तान में राजनीतिक और सामाजिक बहस भी तेज हो गई है। कुछ कट्टरपंथी संगठनों ने इस कदम का विरोध किया है और इसे अनावश्यक बताया है। वहीं बड़ी संख्या में इतिहासकारों, सांस्कृतिक विशेषज्ञों और नागरिक समाज के लोगों ने इसका स्वागत किया है। उनका कहना है कि किसी भी शहर की वास्तविक पहचान उसकी बहुलतावादी विरासत में होती है और इतिहास को मिटाने के बजाय उसे स्वीकार करना अधिक महत्वपूर्ण है।

इतिहासकारों का कहना है कि लाहौर की आत्मा उसकी विविधता में बसती है। मुगल काल से लेकर ब्रिटिश शासन तक यह शहर अलग-अलग संस्कृतियों और परंपराओं का संगम रहा। यहां के बाजार, भोजन, भाषा, साहित्य और स्थापत्य शैली में इस मिश्रित संस्कृति की झलक साफ दिखाई देती है। ऐसे में पुराने नामों की वापसी केवल प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्स्मरण का प्रयास है।

विश्लेषकों का मानना है कि इस पहल से पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय छवि पर भी प्रभाव पड़ सकता है। हाल के वर्षों में पाकिस्तान अपनी सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में कई कदम उठा चुका है। करतारपुर गलियारे के बाद अब लाहौर में विरासत संरक्षण की यह पहल भी उसी क्रम का हिस्सा मानी जा रही है।

लाहौर के कई बुजुर्ग नागरिकों ने भी इस निर्णय पर भावुक प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने बचपन में इन पुराने नामों को सुना और देखा था। दशकों बाद इन्हें फिर से जीवित होते देखना उनके लिए इतिहास के लौट आने जैसा है। शहर के युवा वर्ग में भी इस परियोजना को लेकर उत्सुकता दिखाई दे रही है, क्योंकि इससे उन्हें अपने शहर के भूले-बिसरे इतिहास को जानने का अवसर मिलेगा।

लाहौर की यह पहल केवल पाकिस्तान तक सीमित घटना नहीं मानी जा रही, बल्कि यह पूरे दक्षिण एशिया में सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक पहचान को लेकर चल रही बहस का हिस्सा बन चुकी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यह परियोजना किस हद तक लागू हो पाती है और क्या इससे लाहौर वास्तव में अपनी बहुसांस्कृतिक पहचान को फिर से जीवित कर पाएगा।