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हर साल 27 जून को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि उन करोड़ों उद्यमियों, कारीगरों और नवाचारकर्ताओं के योगदान को सम्मान देने का अवसर है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान कर रहे हैं। बड़े उद्योग जहां आर्थिक ढांचे की मजबूत रीढ़ माने जाते हैं, वहीं एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की असली धड़कन है, जो गांवों, कस्बों और छोटे शहरों तक विकास और रोजगार की ऊर्जा पहुंचाता है।
भारत में एमएसएमई क्षेत्र आज आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और निर्यात वृद्धि का प्रमुख आधार बन चुका है। देश की कुल जीडीपी में इसका योगदान लगभग 30 प्रतिशत है, जबकि विनिर्माण उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 45 प्रतिशत से अधिक है। निर्यात में भी इस क्षेत्र का योगदान 40 से 45 प्रतिशत के बीच है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि के बाद एमएसएमई ही देश में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र है, जिससे लगभग 11 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है।
एमएसएमई की सबसे बड़ी ताकत इसकी व्यापक पहुंच और समावेशी स्वरूप है। यह क्षेत्र न केवल आर्थिक गतिविधियों को गति देता है, बल्कि सामाजिक समरसता, क्षेत्रीय संतुलन और महिला सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, टेक्नोलॉजी आधारित स्टार्टअप और सेवा क्षेत्र के छोटे उद्यम स्थानीय संसाधनों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार से जोड़ रहे हैं।
महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने में भी एमएसएमई क्षेत्र अग्रणी बनकर उभरा है। स्वयं सहायता समूहों से लेकर छोटे व्यापार और स्टार्टअप तक, महिलाएं बड़ी संख्या में उद्यमिता के क्षेत्र में कदम रख रही हैं। इससे न केवल आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ी है, बल्कि सामाजिक बदलाव को भी नई दिशा मिली है।
पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव कर निवेश और टर्नओवर आधारित नया वर्गीकरण लागू किया गया। इससे छोटे उद्यमों को बिना सरकारी लाभ खोए विस्तार करने का अवसर मिला। इसके अलावा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, क्रेडिट गारंटी फंड, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम), आरएएमपी योजना और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी पहलों ने इस क्षेत्र को नई गति दी है।
हालांकि, इस क्षेत्र के सामने अभी भी कई चुनौतियां मौजूद हैं। समय पर ऋण न मिलना, बड़े खरीदारों द्वारा भुगतान में देरी, तकनीकी पिछड़ापन और कच्चे माल की बढ़ती कीमतें आज भी छोटे उद्यमों के लिए बड़ी बाधाएं हैं। इन चुनौतियों का समाधान किए बिना एमएसएमई क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपयोग संभव नहीं है।
वर्तमान समय में वैश्विक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए भारतीय एमएसएमई को हरित, डिजिटल और वैश्विक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीकों को अपनाकर ही छोटे उद्योग बड़े अवसरों तक पहुंच सकते हैं। साथ ही पर्यावरण अनुकूल उत्पादन और गुणवत्ता आधारित निर्माण उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा।
एमएसएमई दिवस हमें यह याद दिलाता है कि भारत की असली आर्थिक शक्ति केवल बड़े कॉरपोरेट घरानों में नहीं, बल्कि उन लाखों छोटे उद्यमियों में छिपी है, जो अपने परिश्रम, नवाचार और संकल्प से देश को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। जब स्थानीय उद्यमों को सही नीति, वित्तीय सहायता और तकनीकी समर्थन मिलेगा, तब ‘लोकल से ग्लोबल’ का सपना और तेजी से साकार होगा।
भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका निर्णायक है। यही क्षेत्र रोजगार, नवाचार और समावेशी विकास के जरिए भारत के आर्थिक भविष्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की क्षमता रखता है।
