उत्तराखंड में ‘मातृशक्ति’ का हुंकार: महिला अधिकारों के समर्थन में मुख्यमंत्री धामी ने निकाला विशाल मशाल जुलूस

उत्तराखंड में महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की आवाज अब बुलंद हो चुकी है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में आयोजित एक विशाल आक्रोश मार्च और मशाल जुलूस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आज की नारी अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह जागरूक और मुखर है। इस जुलूस में हजारों की संख्या में माताओं और बहनों ने हिस्सा लिया, जिसने राज्य की सड़कों पर एक नई ऊर्जा और संकल्प का संचार कर दिया। यह मार्च मात्र एक प्रतीकात्मक विरोध नहीं था, बल्कि उन ताकतों के खिलाफ एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन था जो महिलाओं के अधिकारों को रोकने और उनकी प्रगति में बाधा डालने का काम करती रही हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने अपने संदेश में राजनीतिक और सामाजिक चेतना का आह्वान करते हुए कहा कि जो लोग वर्षों से महिला आरक्षण को लंबित रखते आए हैं, उन्हें अब लोकतंत्र के माध्यम से मातृशक्ति का कड़ा जवाब मिलने वाला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज की नारी को दबाया या अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह मशाल जुलूस उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो महिला शक्ति की गरिमा को कमतर आंकते हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड की महिलाएं अब अपने अधिकारों के लिए सजग हैं और किसी भी कीमत पर वे अपने साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगी।

राज्य सरकार की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री धामी ने दोहराया कि महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार का प्रमुख संकल्प है और वे इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, विधायक सविता कपूर और आशा नौटियाल भी उपस्थित रहे। इन प्रमुख नेताओं की उपस्थिति ने आंदोलन को और अधिक मजबूती प्रदान की और यह संदेश दिया कि प्रदेश का नेतृत्व मातृशक्ति के उत्थान के लिए पूरी तरह एकजुट है।

इस मशाल जुलूस ने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक संदेश दिया है कि जब महिलाएं एक मंच पर आती हैं, तो वे बड़े बदलाव की वाहक बनती हैं। यह आयोजन इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड की सरकार न केवल महिलाओं के सम्मान के लिए खड़ी है, बल्कि आने वाले समय में उनके अधिकारों को कानूनी और सामाजिक रूप से सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार है।