यूपी में महिलाओं की सुरक्षा बेहतर, मिशन शक्ति और जीरो टॉलरेंस नीति का असर

उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के मामले में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति और मिशन शक्ति अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन ने प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा में बेहतर स्थिति में ला खड़ा किया है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ कुल 66,381 मामले दर्ज किए गए। लेकिन प्रति लाख महिला आबादी पर अपराध दर केवल 58.6 रही, जो राष्ट्रीय औसत 66.2 से लगभग 11 प्रतिशत कम है। इस आधार पर उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध दर में देश में 17वें स्थान पर है।

विभिन्न श्रेणियों में भी प्रदेश का प्रदर्शन बेहतर रहा। महिला सम्मान भंग (शील भंग) से जुड़े मामलों में यूपी में 9,453 मामले दर्ज हुए और अपराध दर 8.3 रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 12.4 थी। इस श्रेणी में प्रदेश 19वें स्थान पर रहा। दुष्कर्म (IPC 376) मामलों में भी यूपी ने संतोषजनक स्थिति दिखाई; प्रदेश में 3,516 मामले दर्ज हुए और अपराध दर 3.1 रही, जो राष्ट्रीय औसत 4.4 से नीचे है।

बच्चों के यौन शोषण से जुड़े POCSO एक्ट के मामलों में भी उत्तर प्रदेश बेहतर स्थिति में है। पूरे देश में 67,694 मामले दर्ज हुए और अपराध दर 15.2 रही, जबकि यूपी में 8,706 मामले और अपराध दर 10.2 रही। इस श्रेणी में प्रदेश 24वें स्थान पर है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अपराध दर में कमी केवल पुलिस की सक्रियता का परिणाम नहीं है, बल्कि महिलाओं की शिकायत दर्ज कराने की बढ़ती प्रवृत्ति और त्वरित कानूनी कार्रवाई का नतीजा भी है। मिशन शक्ति अभियान ने महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा किया है कि वे अपने अधिकारों के लिए खुलकर आगे आएं।

घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, छेड़छाड़ और अन्य अपराधों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने से न्याय की प्रक्रिया तेज हुई है। इस अभियान और कानून व्यवस्था की मजबूती ने यूपी में महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस तरह, योगी सरकार की सख्त नीति और मिशन शक्ति अभियान ने महिलाओं को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस परिणाम दिखाए हैं।