महाराष्ट्र में आपराधिक कानून सुधार पर काम तेज़, अमित शाह ने बुलाई बैठक; फडणवीस बोले- अगले 6 महीनों में होगा लागू
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। यह बैठक शुक्रवार, 14 फरवरी 2025 को महाराष्ट्र राज्य में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए आयोजित की गई थी।
बैठक के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी दी कि गृह मंत्री ने तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों की समीक्षा की और यह देखा कि इन कानूनों पर राज्य सरकार किस तरह से काम कर रही है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से बताया गया कि सात साल से पुराने मामलों के लिए फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के तहत 27 वैन तैनात की गई हैं।
इसके साथ ही अदालतों के लिए ऑनलाइन सिस्टम स्थापित किए गए हैं। हालांकि, नए कानूनों के अनुरूप अदालतों और फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में विशेष, समर्पित और अधिसूचित कक्षों की आवश्यकता होगी। इस दिशा में कार्य शुरू हो चुका है और आगामी छह महीनों में इसे पूरा कर लिया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में मामलों की सुनवाई की जाएगी, जिससे अभियुक्तों को बार-बार अदालत में पेश होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महाराष्ट्र पुलिस के दो लाख कर्मियों में से 90 प्रतिशत को नए कानूनों के अनुसार प्रशिक्षित कर दिया गया है। फडणवीस ने इस बैठक को सफल बताते हुए कहा कि अगले छह महीनों में नए कानून प्रभावी रूप से लागू कर दिए जाएंगे।
इस बैठक में 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का मुद्दा भी उठा। फडणवीस ने कहा कि अमेरिका ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि पहले एक ऑनलाइन जांच के जरिए यह साबित किया गया था कि हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। हालांकि, अमेरिका की सुरक्षा में होने के कारण तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित करना संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के चलते अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। फडणवीस ने इसे एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता बताया।