Article 370 Verdict: अनुच्छेद 370 पर फैसले से पहले सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी निगाह, अफवाह फैलाने-नफरती कंटेट अपलोड करने वाले 5 लोगों पर केस दर्ज
Article 370: सुप्रीम कोर्ट सोमवार (11 दिसंबर) को अनुच्छेद 370 पर अपना फैसला सुनाने वाली है. ऐसे में घाटी में माहौल बिगड़ने से रोकने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है. चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके. पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान शुरू किया है. पिछले दो दिनों में 'नफरती कंटेट' अपलोड करने और अफवाहें फैलाने के आरोप में पांच लोगों पर केस दर्ज किया है. पुलिस ने उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले में अफवाह फैलाने वाले एक शख्स के खिलाफ एक्शन लिया है. इसी तरह से केंद्रीय कश्मीर के बडगाम और गांदरबाल जिले में दो लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है. पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि बारामूला पुलिस ने 'अफवाह फैलाने वालों' के खिलाफ कार्रवाई की और एक कथित 'भड़काने वाले' शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया. पुलिस बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रही है और सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है. इन लोगों के खिलाफ हुई कार्रवाई हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रवक्ता ने कहा, 'बारामूला पुलिस ने बारामूला जिले के वानी मोहल्ला बलिहारन पट्टन के रहने वाले अली मोहम्मद वानी के बेटे बिलाल अहमद वानी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की है. यह कार्रवाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसके जरिए पोस्ट किए गए भड़काऊ और देशद्रोही बयानों वाले वीडियो अपलोड करने के जवाब में हुई है.' पुलिस ने बताया कि ठीक ऐसे ही बडगाम पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले दो लोगों के खिलाफ एक्शन लिया. गांदरबल जिले में पुलिस ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफरती कंटेट अपलोड करने और शेयर करने वाले दो लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की. पुलिस की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया, 'सफापोरा निवासी वसीम मुश्ताक मलिक और नुन्नर, गांदरबल निवासी आदिल अहमद राथर को सोशल मीडिया पर नफरत भरा कंटेट फैला रहे थे. जिला मजिस्ट्रेट के हाल ही में जारी आदेश के तहत दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.' पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर सतर्क रहने की अपील की है. बयान में कहा गया कि माहौल खराब करने और सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने के किसी भी प्रयास को गंभीरता से लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह भी पढ़ें: क्या फिर लागू होगा अनुच्छेद 370, SC के फैसले की घड़ी नजदीक? जानिए क्या थी ये धारा और कैसे सरकार ने किया खत्म
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Article 370: सुप्रीम कोर्ट सोमवार (11 दिसंबर) को अनुच्छेद 370 पर अपना फैसला सुनाने वाली है. ऐसे में घाटी में माहौल बिगड़ने से रोकने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है. चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके. पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान शुरू किया है. पिछले दो दिनों में 'नफरती कंटेट' अपलोड करने और अफवाहें फैलाने के आरोप में पांच लोगों पर केस दर्ज किया है.
पुलिस ने उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले में अफवाह फैलाने वाले एक शख्स के खिलाफ एक्शन लिया है. इसी तरह से केंद्रीय कश्मीर के बडगाम और गांदरबाल जिले में दो लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है. पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि बारामूला पुलिस ने 'अफवाह फैलाने वालों' के खिलाफ कार्रवाई की और एक कथित 'भड़काने वाले' शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया. पुलिस बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रही है और सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है.
इन लोगों के खिलाफ हुई कार्रवाई
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रवक्ता ने कहा, 'बारामूला पुलिस ने बारामूला जिले के वानी मोहल्ला बलिहारन पट्टन के रहने वाले अली मोहम्मद वानी के बेटे बिलाल अहमद वानी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की है. यह कार्रवाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसके जरिए पोस्ट किए गए भड़काऊ और देशद्रोही बयानों वाले वीडियो अपलोड करने के जवाब में हुई है.' पुलिस ने बताया कि ठीक ऐसे ही बडगाम पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले दो लोगों के खिलाफ एक्शन लिया.
गांदरबल जिले में पुलिस ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफरती कंटेट अपलोड करने और शेयर करने वाले दो लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की. पुलिस की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया, 'सफापोरा निवासी वसीम मुश्ताक मलिक और नुन्नर, गांदरबल निवासी आदिल अहमद राथर को सोशल मीडिया पर नफरत भरा कंटेट फैला रहे थे. जिला मजिस्ट्रेट के हाल ही में जारी आदेश के तहत दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.'
पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर सतर्क रहने की अपील की है. बयान में कहा गया कि माहौल खराब करने और सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने के किसी भी प्रयास को गंभीरता से लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें: क्या फिर लागू होगा अनुच्छेद 370, SC के फैसले की घड़ी नजदीक? जानिए क्या थी ये धारा और कैसे सरकार ने किया खत्म
