यूपी भाजपा जिलाध्यक्षों की सूची जल्द होगी जारी, हाईकमान ने लगाई मुहर

उत्तर प्रदेश में भाजपा संगठन चुनाव को निष्पक्ष कराने के दावे के बावजूद जिलाध्यक्षों की सूची अब तक जारी नहीं हो सकी है। यह सूची मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और बड़े नेताओं की पसंद-नापसंद के चक्कर में अटक गई है। चुनाव प्रक्रिया पूरी हुए 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक सूची जारी नहीं हो पाई है। कई जिलों में तय मानकों की अनदेखी कर नाम शामिल कराने की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं।

सूत्रों के अनुसार, प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में अपने खेमे का जिलाध्यक्ष बनवाने को लेकर नेताओं के बीच होड़ मची हुई है। संगठन चुनाव को लेकर पहले ही प्रदेश और जिला स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि केवल भाजपा और संघ परिवार से जुड़े कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी और किसी भी मंत्री, नेता या विधायक की सिफारिश नहीं मानी जाएगी। जमीनी स्तर से फीडबैक लेकर नाम तय करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए चुनाव अधिकारियों ने समयसारिणी भी जारी की थी, जिसके तहत 10 जनवरी तक चुनाव प्रक्रिया पूरी होनी थी और 15 जनवरी तक सूची जारी होनी थी। लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी सूची का इंतजार जारी है।

सूत्रों का कहना है कि फाइनल सूची तैयार हो चुकी है, लेकिन सिफारिशों के कारण इसे रोका गया है। 50 से अधिक जिलों में सिफारिशी नामों को पैनल में शामिल किया गया है। कहीं दूसरे दलों से आए नेताओं के लिए दबाव बनाया जा रहा है तो कहीं दोबारा कमान दिलाने की सिफारिशें हो रही हैं। कई विधायक और सांसद इस चुनाव के जरिये अपने विरोधियों को किनारे लगाने की कोशिश में भी लगे हुए हैं।

कई जिलों में क्षेत्रीय अध्यक्षों पर भी नियमों की अनदेखी कर पैनल भेजने के आरोप लग रहे हैं। दावेदारों में शामिल पुराने और काडर कार्यकर्ताओं में इसको लेकर गहरी नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि अगर जिलाध्यक्षों की सूची में पात्रता की अनदेखी हुई तो संगठन के भीतर बगावत हो सकती है, जिसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी पड़ सकता है।

सूत्रों के अनुसार, भाजपा के जिलाध्यक्षों की सूची एक-दो दिन में जारी की जा सकती है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल दिल्ली से लौट आए हैं, और बताया जा रहा है कि हाईकमान ने प्रदेश स्तर से भेजी गई सूची पर मुहर लगा दी है। अब देखना यह है कि सूची जारी होने के बाद संगठन में संतोष बना रहता है या फिर असंतोष के सुर तेज होते हैं।