उज्जैन : कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने दी सख्त हिदायत: 17 अक्टूबर तक सभी किसानों का भावांतर योजना में पंजीयन पूर्ण करें

उज्जैन कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने सोमवार को प्रशासनिक संकुल भवन के सभागार में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में कलेक्टर ने सभी एसडीएम, तहसीलदारों और कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि भावांतर योजना के तहत किसानों का पंजीयन अभियान प्राथमिकता से पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 17 अक्टूबर तक जिले के सभी किसानों का पंजीयन पूर्ण होना चाहिए।

कलेक्टर ने एनआईसी, एमपी ऑनलाइन, सीएससी और सभी पेक्स के माध्यम से समन्वय स्थापित कर कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि योजना के प्रचार-प्रसार के लिए हर ग्राम पंचायत में विशेष किसान सभाओं का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाए। जिले में अब तक 147 पंजीयन केंद्र बनाए जा चुके हैं, जहां किसानों के पंजीयन का कार्य तेजी से संपन्न किया जाएगा। किसान एमपी किसान एप के माध्यम से भी पंजीयन कर सकते हैं।

कलेक्टर ने बताया कि 24 अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तक किसानों द्वारा सोयाबीन की फसल मंडियों में विक्रय किए जाने पर भावांतर भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। पंजीयन के लिए किसानों को समग्र आईडी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खसरा प्रतिलिपि और आधार से लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक होगा।

बैठक के दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि कलेक्टर कार्यालय में सभी फाइलें अब ऑनलाइन माध्यम से ही भेजी जाएं। उन्होंने सेवा पखवाड़ा अभियान, पीएमएफएमई योजना, और हितग्राही आधारित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को गति बढ़ाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने खाद्य उपलब्धता और वितरण प्रणाली की समीक्षा करते हुए किसान कल्याण विभाग को निर्देश दिए कि सभी समितियों पर पर्याप्त खाद का स्टॉक उपलब्ध रहे और उसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने सभी एसडीएम को समितियों का निरंतर निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने चेतावनी दी कि लंबित शिकायतों का समाधान तत्काल किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से 50 दिन और 300 दिन से अधिक लंबित शिकायतों का आगामी सप्ताह में शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उपसंचालक कृषि को लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने समाधान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसान क्रेडिट कार्ड, नल-जल योजना, संबल योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और लाडली बहना योजना से संबंधित शिकायतों की समीक्षा की और शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में एएनसी पंजीयन कार्य की प्रगति पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने ब्लॉक मेडिकल अधिकारियों को विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर “एक बगिया मां के नाम”, आयुष्मान कार्ड 70% लक्ष्य, खाद्य विभाग के ई-केवाईसी कार्य, पोषण माह की गतिविधियों, लखपति दीदी योजना, पीएम मातृवंदना योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, पीएम सूर्य घर योजना, शिक्षा विभाग के नामांकन और आधार अपडेट कार्यों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही “पर ड्रॉप मोर क्रॉप” योजना, एकीकृत बागवानी मिशन, पीएमएफएमई और भावांतर योजना पंजीयन की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि सभी अधिकारी फील्ड स्तर पर जाकर योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करें, ताकि जिले के किसानों और हितग्राहियों को योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके।