बिहार में महिलाओं के आरक्षण पर अधिवास नीति लागू, सिर्फ राज्य की महिलाओं को मिलेगा लाभ
बिहार सरकार ने महिलाओं के 35% आरक्षण को अधिवास नीति से जोड़ा, अब केवल राज्य की महिलाओं को मिलेगा लाभ। साथ ही सात सदस्यीय युवा आयोग के गठन का भी निर्णय।
बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को दिए जा रहे 35 प्रतिशत आरक्षण को अब अधिवास नीति से जोड़ दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया। इसके तहत अब केवल बिहार की निवासी महिलाओं को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार से बाहर की महिला अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में गिना जाएगा।
यह प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से लाया गया, जिसका उद्देश्य स्थानीय महिलाओं को अधिक अवसर देना है। लंबे समय से बिहार में स्थानीय संगठनों द्वारा यह मांग उठाई जा रही थी कि सरकारी नौकरियों में राज्य के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाए।
इसके अलावा कैबिनेट ने सात सदस्यीय युवा आयोग के गठन को भी मंजूरी दी है। यह आयोग राज्य के युवाओं से जुड़ी प्रमुख समस्याओं जैसे पलायन, कौशल विकास, बेरोजगारी और उच्च शिक्षा से संबंधित विषयों को देखेगा। खासतौर पर प्रवासी युवा श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों की जरूरतों पर फोकस किया जाएगा।