सरपंचों को 25 लाख तक कार्य स्वीकृति का अधिकार : सीएम डॉ. मोहन यादव
भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यशाला का शुभारंभ किया। सरपंचों को 25 लाख रुपये तक विकास कार्य स्वीकृत करने का अधिकार देने की घोषणा की गई।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पंचायतों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लक्ष्य के साथ भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की कार्यशाला का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन कर किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से वाटरशेड महोत्सव का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और राज्य मंत्री राधा सिंह भी मौजूद रहीं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और विशेष सहयोग देने वाले संगठनों के कर्मियों को सम्मानित किया तथा उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और जल संरचनाओं के पुनर्जीवन के लिए किया गया यह अभियान पूरे प्रदेश में सकारात्मक परिणाम दे रहा है।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा निर्णय घोषित करते हुए बताया कि अब प्रदेश के सरपंचों को 25 लाख रुपये तक के विकास कार्य स्वीकृत करने का अधिकार दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जिला पंचायत और जनपद पंचायत के उपाध्यक्षों द्वारा स्कूलों में किए जाने वाले निरीक्षण को भी अब विधिवत रूप से लिपिबद्ध कर प्रभावी बनाया जाएगा, ताकि शिक्षा व्यवस्था में वास्तविक सुधार सुनिश्चित हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही और विकास की गति बढ़ाने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन्होंने सभी पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे इन नए अधिकारों का उपयोग जनहित और विकास कार्यों में ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ करें।
