Lok Sabha Election 2024: UP, गुजरात, बिहार, झारखंड, हिमाचल और उत्तराखंड के होम सेक्रेटरी हटाए, लोकसभा चुनाव से पहले ECI का बड़ा एक्शन
Election Commission: चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले यूपी-बिहार समेत छह राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया है. आयोग की तरफ से इन राज्यों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को बरकरार रखने की दिशा में ये एक्शन लिया गया है. समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि जिन राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया गया है, उसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं. मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया है. चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई भी की है. आयोग की तरफ से सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का ट्रांसफर करें, जो तीन साल पूरा कर चुके हैं या फिर अभी उनकी तैनाती अपने गृह जिलों में है. हालांकि, महाराष्ट्र ने राज्य में कुछ म्युनिसिपल कमिश्नर और एडिशनल/डिप्टी कमिश्नर म्युनिसिपल कमिश्नर को लेकर चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन नहीं किया है. चुनाव आयोग ने इस संबंध में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को अपनी नाराजगी जताई है. आयोग ने बीएमसी और एडिशनल/डिप्टी कमिश्नरों को आज शाम 6 बजे तक रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है. साथ ही उन्हें ट्रांसफर करने का भी निर्देश दिया गया है.
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Election Commission: चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले यूपी-बिहार समेत छह राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया है. आयोग की तरफ से इन राज्यों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को बरकरार रखने की दिशा में ये एक्शन लिया गया है. समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि जिन राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया गया है, उसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं.
मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया है. चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई भी की है. आयोग की तरफ से सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का ट्रांसफर करें, जो तीन साल पूरा कर चुके हैं या फिर अभी उनकी तैनाती अपने गृह जिलों में है.
हालांकि, महाराष्ट्र ने राज्य में कुछ म्युनिसिपल कमिश्नर और एडिशनल/डिप्टी कमिश्नर म्युनिसिपल कमिश्नर को लेकर चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन नहीं किया है. चुनाव आयोग ने इस संबंध में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को अपनी नाराजगी जताई है. आयोग ने बीएमसी और एडिशनल/डिप्टी कमिश्नरों को आज शाम 6 बजे तक रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है. साथ ही उन्हें ट्रांसफर करने का भी निर्देश दिया गया है.
