Lok Sabha Election: 'कांग्रेस की सरकार आई तो बिना सर्वे मिलेगा आरक्षण', राहुल गांधी ने महिलाओं से किया वादा

Congress Women Reservation Promise: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार (13 मार्च) को कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो महिलाओं को बिना सर्वे के आरक्षण दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में धूम-धाम के साथ महिलाओं को आरक्षण दिया. लेकिन फिर कहा गया कि सर्वे के बाद आरक्षण मिलेगा और सर्वे 10 साल बाद होगा. लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, हम बिना सर्वे के आरक्षण देंगे. दरअसल, कांग्रेस पार्टी की तरफ से देश की आधी आबादी को लगातार साधने का प्रयास किया जा रहा है. पार्टी का मानना है कि अगर उसे चुनावी जीत हासिल करना है, तो महिलाओं में अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी. यही वजह है कि खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी बुधवार को 'नारी न्याय' गारंटी का ऐलान किया है. इसके तहत की गई घोषणाओं में कहा गया कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में आधी हिस्सेदारी दी जाएगी. उन्हें आर्थिक मदद देने की भी बात कही गई है. महिलाओं से क्या बोले राहुल?  भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर महाराष्ट्र पहुंचे राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धूम-धाम से लोकसभा में आरक्षण दिया. पटाखे फोड़े गए और नाच-गाना भी हुआ. फिर आपको बताया जाता है कि सर्वे के बाद आरक्षण दिया जाएगा.'  नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में धूम-धाम से महिलाओं को आरक्षण दिया।लेकिन फिर आपसे कहा गया कि सर्वे के बाद आपको आरक्षण दिया जाएगा और सर्वे 10 साल के बाद होगा।लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, महिलाओं को बिना सर्वे के आरक्षण दिया जाएगा। : @RahulGandhi जी… pic.twitter.com/hMFkAiF3R3 — Congress (@INCIndia) March 13, 2024 महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'सर्वे कब होगा? 10 साल के बाद. धूम-धाम भी हो गया, संसद में भाषण भी दिया गया. मगर आपको आरक्षण 10 साल बाद मिलेगा.' राहुल ने आगे कहा, 'कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, तो एक दम आपको आरक्षण देंगे. किसी सर्वे की जरूरत नहीं होगी.' महिलाओं को शिक्षित करने के लिए नियुक्त करेंगे नोडल अधिकारी: राहुल महाराष्ट्र के धुले जिले में महिलाओं की रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मिड डे मील स्कीम में काम करने वाली महिलाओं के लिए बजट में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी दोगुनी हो जाएगी. उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने और उनके केस लड़ने के लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा. यह भी पढ़ें: Nyay Nari Guarantee: नौकरियों में आधी हिस्सेदारी, एक लाख रुपये महीना... लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने घोषित की 'नारी न्याय' गारंटी