केंद्र की कैबिनेट ने कर्मचारियों के लिए 3% DA, 57 नई केंद्रीय विद्यालय और दाल मिशन को मंजूरी दी
केंद्र की कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3% DA, पेंशनर्स के लिए DR, 57 नई केंद्रीय विद्यालयें, दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता मिशन और Rabi फसलों के MSP वृद्धि को मंजूरी दी।
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केंद्र की कैबिनेट ने आज केंद्रीय कर्मचारियों के Dearness Allowance (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि और पेंशनरों के लिए Dearness Relief (DR) में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी। इस निर्णय के तहत लगभग 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगी।
इसके अलावा कैबिनेट ने देशभर में 57 नई केंद्रीय विद्यालयों (Kendriya Vidyalayas) के उद्घाटन को भी मंजूरी दी, जिनका कुल व्यय 5,862 करोड़ रुपये होगा। इनमें 20 स्कूल उन जिलों में खोले जाएंगे जहां अभी कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं हैं। 14 विद्यालय आकांक्षी जिलों में, 4 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म प्रभावित जिलों में और 5 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी इलाकों में खोले जाएंगे। इससे लगभग 87 हजार छात्रों को लाभ मिलेगा और 4,600 नए शिक्षक पद सृजित होंगे।
कैबिनेट ने “पल्स मिशन” (Mission for Aatmanirbharta in Pulses) को भी मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य भारत में दालों के उत्पादन को बढ़ाकर आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। यह मिशन 2025-26 से 2030-31 तक छह वर्ष की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा, और इसका वित्तीय व्यय 11,440 करोड़ रुपये है। इस मिशन के तहत किसानों को उन्नत बीज, फसल उपरांत संरचना और सुनिश्चित खरीद के माध्यम से लाभ मिलेगा। लक्ष्य 2030-31 तक 350 लाख टन दालों का उत्पादन है।
इसके साथ ही कैबिनेट ने आगामी विपणन सत्र 2026-27 के लिए सभी Rabi फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने को मंजूरी दी। सबसे अधिक वृद्धि सैफ्लावर में 600 रुपये प्रति क्विंटल और मसूर में 300 रुपये प्रति क्विंटल की गई है।
सड़क विकास में भी कैबिनेट ने असम के Kalibor-Numaligarh सेक्शन NH-715 के चौड़ीकरण और सुधार को मंजूरी दी। यह परियोजना Engineering, Procurement and Construction (EPC) मोड में विकसित की जाएगी, जिसकी कुल लंबाई 85 किलोमीटर से अधिक और कुल लागत 6,957 करोड़ रुपये होगी।
