वित्त मंत्रालय की बैठक में एमएसएमई पर अमेरिकी टैरिफ का असर और ऋण सहायता पर चर्चा
वित्त मंत्रालय ने पीएसबी के साथ बैठक बुलाई है, जिसमें अमेरिकी टैरिफ के असर से एमएसएमई पर पड़ने वाले प्रभाव और क्रेडिट सहायता की निरंतरता पर चर्चा होगी।
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एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, वित्त मंत्रालय सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित कर रहा है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ वृद्धि के प्रभाव का आकलन करना और उनकी क्रेडिट आवश्यकताओं को समझना है।
बैठक में बाहरी व्यापार दबाव और सरकारी पहलों के तहत एमएसएमई को दी जा रही ऋण सहायता की निरंतरता का मूल्यांकन किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव एम. नागराजू करेंगे। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाहरी व्यापार दबाव के बावजूद एमएसएमई को पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलती रहे।
हाल ही में इंजीनियरिंग सेक्टर के एमएसएमई ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा से मुलाकात की और अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव और निर्यातकों की उधारी लागत को कम करने में मदद मांगी। ईईपीसी इंडिया के अध्यक्ष पंकज चड्ढा ने बताया कि भारत का अमेरिका को इंजीनियरिंग निर्यात लगभग 20 अरब डॉलर का है, जो देश के कुल निर्यात का करीब 45 प्रतिशत है।
उन्होंने कहा कि एमएसएमई को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्त प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जहां हाई-कोलेटेरल आवश्यकताएं और उच्च ब्याज दरें लागू रहती हैं। इसके अतिरिक्त, बैंकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्रेडिट रेटिंग सिस्टम एमएसएमई को असमान रूप से प्रभावित कर रहे हैं।
पंकज चड्ढा ने सुझाव दिया कि इंजीनियरिंग निर्यातकों के अमेरिकी जोखिम को ध्यान में रखते हुए रेटिंग एजेंसियों को इस वर्ष के लिए क्रेडिट रेटिंग का मूल्यांकन करते समय इस जोखिम को नजरअंदाज करना चाहिए।
बैठक में सरकार की मुद्रा और ऋण गारंटी योजनाओं जैसी वित्तीय समावेशन पहलों के माध्यम से धन प्रवाह की समीक्षा भी की जाएगी, ताकि एमएसएमई क्षेत्र को स्थिरता और विकास का लाभ मिल सके।
