भोपाल गैस त्रासदी की राख से उठे नए सवाल, हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू
भोपाल गैस त्रासदी के जहरीले कचरे की राख में रेडियोएक्टिव तत्वों की मौजूदगी को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिससे जनस्वास्थ्य और पर्यावरण को खतरे की आशंका जताई गई है।
भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े जहरीले कचरे की राख को लेकर अब एक नया खतरा सामने आ रहा है। इस मुद्दे पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ में जनहित याचिका दाखिल की गई है। भोपाल के अधिवक्ता बीएल नागर और समाजसेवी साधना कार्णिक द्वारा दायर इस याचिका में अदालत का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि कचरे के नष्ट होने के बाद जो राख बची है, उसमें रेडियोएक्टिव तत्व और भारी मात्रा में मरकरी जैसे विषैले रसायन मौजूद हैं। याचिकाकर्ताओं ने इसे जनस्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए बेहद घातक बताया है।
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ शामिल हैं, ने इस याचिका की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए इसे पूर्व में दायर एक लंबित मुख्य याचिका से जोड़कर सुनवाई के निर्देश दिए हैं। याचिका में राज्य सरकार की जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि जहरीले कचरे के विनष्टीकरण के बाद लगभग 850 मीट्रिक टन राख और अन्य अवशेष एकत्रित हुए हैं, जिनमें जहरीले और रेडियोएक्टिव तत्व सक्रिय हैं।
याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि इस स्तर के जहरीले अवशेषों को निष्क्रिय करने की उन्नत तकनीक भारत में फिलहाल उपलब्ध नहीं है। ऐसा करने की वैज्ञानिक प्रणाली केवल जापान और जर्मनी जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देशों के पास है। भारत में इस राख को सुरक्षित तरीके से नष्ट करने का कोई प्रभावी उपाय न होने के कारण, यह एक नया पर्यावरणीय संकट बनकर सामने आया है।
ज्ञात हो कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, जो भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार थी, वहां बीते चार दशकों से 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा जमा था, जिसे हाल ही में पीथमपुर स्थित विशेष वैज्ञानिक सुविधा केंद्र में नष्ट किया गया। लेकिन नष्टिकरण के बाद जो राख बची है, उसने अब नए संकट को जन्म दे दिया है और यही याचिका का मुख्य विषय है।