सुल्तानपुर सिविल कोर्ट में मध्यस्थता अभियान शुरू, लंबित मुकदमों के निस्तारण की कवायद तेज
सुल्तानपुर सिविल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मध्यस्थता अभियान शुरू, लंबित मामलों के निस्तारण के लिए दस सदस्यीय समिति गठित।
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर देशभर में अदालतों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से मध्यस्थता अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सुल्तानपुर सिविल कोर्ट में भी इस अभियान का शुभारंभ कर दिया गया है।
इस अभियान के तहत वर्षों से लंबित मामलों के सुलझाव के लिए जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ला की अध्यक्षता में दस सदस्यीय विधिक समिति गठित की गई है। सुलह की संभावना वाले वादों को चिन्हित कर समिति के माध्यम से दोनों पक्षों को बुलाकर आपसी समझौते से निपटाया जा रहा है।
अब तक 32 मामलों की जांच प्रक्रिया मध्यस्थता समिति द्वारा की जा रही है। अपर जिला जज व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, उपभोक्ता मामले, ऋण वसूली, बंटवारा, बेदखली, भूमि अधिग्रहण व सेवा विवाद जैसे मामलों को इस अभियान में लिया जा रहा है।
मध्यस्थता की प्रक्रिया सप्ताह के सातों दिन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत तहसील और जनपद स्तर पर आयोजित की जाएगी। यह प्रक्रिया दोनों पक्षों की सुविधा अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूपों में संचालित होगी।
